निकेश खनाल
बर्दिबास
छोरो सरकारी स्कुलमा पढ्छ भन्ने बितिक्कै मानिसहरु हेपेर बोल्छन्,” बर्दिबास नगरपालिका –१ का एकजना स्थानियले नाम नखोल्ने शर्तमा भने“त्यही भएर ऋण काढेरै १० हजार महिनाको तिरेर भएपनि निजी स्कुलमै बाल बच्चा पढाए।” उनको भनाइले अहिलेको नेपाली समाजमा शिक्षा, विशेष गरी निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण मात्रै होइन,सामाजिक दबाब कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ।

नेपालमा पछिल्ला तिन दशकयता निजी विद्यालयहरू शिक्षाको वैकल्पिक माध्यम मात्रै नभई प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएका छन्। अभिभावकहरूको सोचमा निजी विद्यालय भनेको ‘अंग्रेजीमा बोल्ने वातावरण’,‘बढी अनुशासन’, ‘राम्रा पोशाक’ र ‘भविष्य सुनिश्चितता’ को पर्याय बनेको छ।
तर, त्यहि बिषयभित्र अर्काे बिषयगत प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ—के निजी विद्यालय साँच्चै शिक्षाको गुणस्तरको प्रतीक हुन्, कि केवल समाजमा प्रतिष्ठा देखाउने फेसन?
शहर बजार होस् वा ग्रामीण नगर क्षेत्र—हिजोआज निजी विद्यालय खोल्ने होड चलेको देखिन्छ। बर्दिबास नगरपालिकामै अहिले २५ भन्दा बढी निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। अधिकांश विद्यालयले ‘अंग्रेजी माध्यम’, ‘प्रयोगात्मक शिक्षण’, ‘व्यक्तित्व विकास’, ‘कम्प्युटर शिक्षा’, ‘नैतिक शिक्षा’ जस्ता आकर्षक नाराहरू प्रयोग गर्छन्। विज्ञापनका पोस्टरमा स्मार्ट युनिफर्म, बिद्यार्थीमैैत्री कोठा, सीसी क्यामेरा र विविध सहशैक्षिक गतिविधिहरूका झलकहरू देखाइन्छन्।

तर यस्ता चम्किला भित्तेपत्रो र ब्रोसरहरूभित्र लुकेको यथार्थ भने आजको समयमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ।
बर्दिबासका शैक्षिक जानकार तथा जनहित नन्दलाल मा.बि.चौलिखाका प्रधानाध्यापक दिलिप तिवारी भन्छन्“भौतिक पूर्वाधार र युनिफर्मले मात्र शिक्षाको स्तर नापिँदैन। शिक्षकको स्तरकालागि त, दक्षता, पठनपाठनको पद्धति र सिकाइको परिणाम हेरीनुपर्छ।”
निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरूको बीचमा एउटा साझा गुनासो छ—चर्को शुल्क। भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, पोशाक शुल्क, पुस्तक शुल्क, यातायात शुल्क— लगायतका बिभिन्न बहानामा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँछन्। बर्दिबास–३ का सुबोध कटेलका अनुसार,“दुई छोराछोरीको पढाइमा मात्र महिनाको १२ हजार खर्च हुन्छ। कहिले टेस्टको नाममा, कहिले प्रोजेक्ट वर्कको नाममा स्कुलले बिल पठाउछन ।

निजी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय छ भन्ने मान्यता प्रबल भए पनि सबै विद्यालयमा त्यो लागू भएको देखिँदैन। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकहरू न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन्, जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षणको स्तरमा देखिएको छ। बर्दिबासको एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिकाले नाम नलेख्ने सर्तमा बताईन,“हामीलाई न्यून तलब दिइन्छ, तालिम छैन,बिगतको तुलनामा बिद्यार्थीको संख्या पनि अहिले बढी छ जसलेगर्दा कामको चाप पनि बढी छ,बिदा छैन। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय पढाइ कसरी सम्भव हुन्छ?”

निजी विद्यालयको बढ्दो प्रभावसँगै सरकारी विद्यालयहरू पछाडि परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छन्। तर पछिल्लो समय केही सरकारी विद्यालयले उदाहरणीय सुधार गरेका छन्। बर्दिबास नगरपालिका अन्तरगतको जनजागृति मावि, बर्दिबास–३ पाटुले शैक्षिक सत्र २०८०–८१ को एसईई मा महोत्तरी जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमा शर्मा ढकाल भन्छिन्“हामीले शिक्षण पद्धतिमा नवपरिवर्तन ल्यायौं। विद्यार्थीमाझ आलोचनामूलक चिन्तनको विकास गर्यौं, र अभिभावकसँग नियमित सम्वाद राख्यौं त्यसका साथै बिद्यार्थीका बढी भन्दा बढी समयलाई बिद्यालयमै केन्द्रित गर्याै यसको प्रतिफल सकारात्मक आएको छ।”

यस्तो उदाहरणहरूले देखाउँछ—सामुदायिक विद्यालय पनि सुधार गर्न सक्ने सम्भावना राख्छन्, यदि इच्छाशक्ति र योजना दुवै सशक्त भए।
कुनै बेला शिक्षा पेशालाई“सेवा” को रूपमा लिइन्थ्यो, अहिले “व्यवसाय”को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बालबालिकाहरू शिक्षण संस्था प्रवेश गर्नु अघि नै इन्टरभ्यु’ को तयारी गर्नुपर्ने अवस्थाले यो व्यापारिक सोच झनै प्रस्ट पार्छ।
बर्दिवासका शैक्षिक जानकार तथा ईच्छेश्वर मा.बि.का अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी भन्छन्, “शिक्षा जति बढी बजारमुखी भयो, उति नै यसले बालबालिकाको रचनात्मक सोच र आत्माभिव्यक्तिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। निजी विद्यालयहरू ठूलो संख्यामा परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा मात्रै केन्द्रित छन्।”
के अभिभावकले सचेत छनोट गरिरहेका छन त?

निजी विद्यालयको ब्रान्ड र सामाजिक सन्देशको प्रभावले गर्दा अधिकांश अभिभावकहरू भावनात्मक निर्णय लिन्छन्। ’फलानाको छोरा फलानो स्कुलमा पढ्छ’, ’इंग्लिश राम्रो बोल्छ’, ’स्कुल राम्रो छ रे’ भन्ने हल्लाले उनीहरूलाई मोहित पार्छ।

बर्दिबास–६ का एक शिक्षक तथा अभिभावक भन्छन्, “विद्यालय छनोट गर्नु भनेको मोबाइल किनेजस्तो होइन। शिक्षाको आधार मूल्याङ्कन नगरी फेसनको पछि लाग्नु शिक्षा र बालबालिकाको भविष्यसँग खेलवाड हो।”
हालको शिक्षा ऐन तथा नियमन प्रणालीले निजी विद्यालयहरूको मनपरी शुल्क, पाठ्यक्रम प्रयोग, शिक्षक व्यवस्थापन र मूल्याङ्कनदेखी विद्यालयको अनुमति, अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी पाएको बर्दिबास नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत रोमन निरौला भन्छन्“हामीले निजी विद्यालयको अनुगमन गरिरहेकार्छौं, निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकारकै मान्यता प्राप्त बिद्यालय हो।
त्यसैले निजी विद्यालयका सबै प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा लिनु गलत हुन्छ। कतिपय निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षण, सिकाइ परिणाम, शिक्षक व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनात्मक पद्धति लागू गरिरहेका छन्। तर, सामाजिक प्रतिष्ठाको नाममा शिक्षालाई फेसन बनाउनु घातक अभ्यास हो।

शिक्षाको मूल्याङ्कन ‘कसरी पढाइन्छ’,‘के सिकाइन्छ’,र ‘विद्यार्थीमा कस्तो परिवर्तन आउँछ’ मा आधारित हुनुपर्छ, ‘युनिफर्म कस्तो छ’, ‘भवन कति अग्लो छ’ भन्नेमा होइन।
अन्ततः, शिक्षा केवल फेसन होइन—विचार हो, परिवर्तन हो।