निकेश खनाल

बर्दिवास
वर्षौं होइन, कतिपयका लागि पुस्तौंदेखिको प्रतीक्षा अब अन्ततः पूरा हुने संकेत देखिएको छ। आफ्नै घरआँगनमा जीवन बिताए पनि कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न नसकेर असुरक्षाको भावना बोकेका बर्दिवासका हजारौं भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा भोग अधिकारको आधारमा जग्गा धनी प्रमाण सेतो पुर्जा (निस्सा) वितरणको तयारीले नयाँ आशा जगाएको छ।

बर्दिवास नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै श्रावण महिनादेखि निस्सा वितरण प्रक्रिया तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ। नगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सेतो पुर्जा वितरण अभियानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएका छन्।

स्वामित्वको कागजभन्दा ठूलो सुरक्षा

जग्गाको स्वामित्व मात्रै आर्थिक सम्पत्तिसँगको सम्बन्धित विषय होइन। यो व्यक्तिको पहिचान, सुरक्षा र भविष्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ। आफ्नै घर बनाएर दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका धेरै परिवारसँग आफ्नो बसोबासको कानुनी प्रमाण छैन। यही कारण उनीहरूमा जहिल्यै पनि विस्थापित हुनुपर्ने डर रहँदै आएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा ऐलानी तथा अव्यवस्थित जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकका घरटहरा डोजर लगाएर हटाइएका घटनाले यस्ता समुदायमा थप त्रास सिर्जना गरेको छ। नगर प्रमुख क्षेत्रीले पनि यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै नगरवासीको सुरक्षा, स्थायित्व र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न निस्सा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नगरपालिकाको उद्देश्य केवल कागज बाँड्नु मात्रै होइन, वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेका नागरिकलाई कानुनी संरक्षणको आधार प्रदान गर्नु पनि हो।

श्रावणदेखि वितरणको तयारी

नगरपालिकाको भूमि शाखाका प्रमुख पवनकुमार कार्कीका अनुसार सम्बन्धित जग्गाको आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी आगामी श्रावण महिनाभित्रै निस्सा वितरण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगत केही वर्षदेखि विभिन्न चरणमा तथ्यांक संकलन, नापजाँच तथा अभिलेखीकरणको काम हुँदै आएको छ। अब ती प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा वास्तविक लाभग्राहीसम्म सेवा पुर्‍याउने तयारी गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ।

करिब दश हजार लाभग्राही

२०७७ सालमा तत्कालीन भूमि आयोग महोत्तरीसँगको समन्वयमा संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार बर्दिवास नगरपालिकाभित्र—

• ४ सय ९५ भूमिहीन दलित,
• ९ सय ६९ भूमिहीन सुकुम्बासी,
• ८ हजार २ सय ३ अव्यवस्थित बसोबासी

गरी जम्मा ९ हजार ६ सय ६७ लाभग्राही रहेका छन्।

यो संख्या हेर्दा बर्दिवासमा भूमि व्यवस्थापनको समस्या कति व्यापक छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले विगतमा गरेको नापी–नक्सा कार्यबाट १४ वटै वडाभित्र करिब २ हजार ९ सय ३६ बिघा जग्गाको अभिलेख तयार भइसकेको जनाएको छ।

इतिहासको गर्भमा रहेको भूमि समस्या

बर्दिवासको भूमि समस्या आजको मात्रै विषय होइन। यसको जरा नेपालमा २०२१ मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू गरिएको भूमि सुधार कार्यक्रममा पुगेर जोडिन्छ।

भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि सरकारले एक परिवारले स्वामित्वमा राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम सीमा अर्थात् हदबन्दी तोकेको थियो। त्यसबेला तोकिएको सीमाभन्दा बढी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरियो। साथै सबै जग्गाधनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको विवरण ‘फाँटवारी’ मार्फत अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनियो।

स्थानीय जानकारहरूका अनुसार बर्दिवासका केही ठूला जमिन्दारहरूले हदबन्दीबाट जोगिन आफ्ना सम्पूर्ण जग्गा फाँटवारीमा नदेखाएको इतिहास छ। पछि सरकारी छानबिनका क्रममा त्यस्ता जग्गा फेला परेपछि राज्यले अधिग्रहण गरेको बताइन्छ।

अधिग्रहण गरिएका यस्ता जग्गा भूमि सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी नियन्त्रणमा राखिए। समयक्रममा तीमध्ये धेरै जग्गामा विभिन्न परिवारहरूले बसोबास गर्न थाले। कतिपय स्थानमा खेतीपाती, घरनिर्माण तथा स्थायी बस्ती समेत समय अनुसार विकसित भए। तर कानुनी स्वामित्वको प्रक्रिया भने लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न सकेन।

यही कारण बर्दिवास क्षेत्रमा रहेका धेरै ऐलानी तथा अव्यवस्थित जग्गाहरूको पृष्ठभूमि भूमि सुधारकालीन इतिहाससँग जोडिएको पाइन्छ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न

भूमि सम्बन्धी समस्या केवल प्रशासनिक विषय मात्रै होइन, सामाजिक न्यायसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दा हो। भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी समुदायका धेरै परिवारले पुस्तौंदेखि समाजको सीमान्तमा जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूका लागि आफ्नो नाममा जग्गाको प्रमाण हुनु सम्मान, सुरक्षा र अवसरको ढोका खुल्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

भूमिको स्वामित्व प्राप्त भएपछि बैंकिङ सेवा, कृषि ऋण, सरकारी अनुदान लगायत विभिन्न विकास कार्यक्रमसम्म पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै भावी पुस्ताका लागि पनि स्थायित्वको आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।

निस्सादेखि लालपुर्जासम्मको यात्रा

यद्यपि सेतो पुर्जा वितरण नै अन्तिम समाधान भने होइन। निस्सा भूमि सम्बन्धी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण भए पनि नागरिकको मुख्य अपेक्षा अन्ततः लालपुर्जा अर्थात् जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु हो।

स्थानीयवासीले नगरपालिकाको पहलको स्वागत गर्दै निस्सा वितरणसँगै अन्तिम स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढाउन संघिय सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा दशकौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको समुदाय अब थप अन्योलमा बस्न चाहँदैन।

आशाको नयाँ अध्याय

बर्दिवास नगरपालिकाले थालेको सेतो पुर्जा वितरण अभियानले हजारौं भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जीवनमा नयाँ आशाको किरण ल्याएको छ। वर्षौंदेखि कानुनी पहिचानको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका लागि यो केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभईआफ्नो अस्तित्व र अधिकारको मान्यता प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।

यदि नगर प्रमुखको घोषणा अनुसार यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेमा बर्दिवासमा भूमि व्यवस्थापनको पुरानो गाँठो फुकेर सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको दिशामा पनि एउटा ऐतिहासिक कदम सावित हुन सक्छ। सेतो पुर्जाबाट सुरु हुने यो यात्रा हजारौं परिवारका लागि स्थायी बसोबास र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ अध्याय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।