आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी दस वर्षलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा केन्द्रित गर्दै ‘डिजिटल मधेश दशक’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको अवधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको दशकका रूपमा अगाडि बढाइने बताएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने नीति अवलम्बन गरेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय कार्यालय प्रणाली (ई–अफिस) लागू गरी कागजरहित प्रशासनको अभ्यासलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ। साथै, सरकारी फाइल लामो समय थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘शून्य फाइल पेन्डिङ’ अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष निगरानी गरिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसबाट प्रशासनिक उत्तरदायित्व र सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले डिजिटल किसान परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ। आधुनिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न ड्रोन, सेन्सर लगायत स्मार्ट कृषि उपकरण प्रयोग गर्ने किसान तथा कृषि उद्यमीलाई ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणितमा आधारित ‘स्टिम’ शिक्षण प्रणालीलाई विस्तार गरिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी र आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहने प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूका लागि प्रदेशस्तरीय छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ।
यातायात सेवामा समेत डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लुबुक नवीकरण तथा सवारी कर तिर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिने भएको छ। यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव हटाउन स्वचालित ड्राइभिङ परीक्षण ट्र्याक निर्माणको योजना पनि अघि सारिएको छ।
युवालाई प्रविधिमार्फत स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित ई–कमर्स तथा डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ। आगामी वर्ष कम्तीमा एक हजार डिजिटल उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ।
‘मेड इन मधेश, समृद्ध मधेश’ अभियानलाई सफल बनाउन प्रविधि, नवप्रवर्तन र प्राविधिक जनशक्तिलाई विकासको मुख्य आधार बनाइएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।