आज्ञाखबर
महोत्तरी
महोत्तरीमा सञ्चालनरत क्रसर उद्योग, नदीजन्य वस्तुका प्रशोधन केन्द्र, वासिङ्ग सेन्टर नवीकरण नै नभएको पाइएको छ।
घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १०५ वटा ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर तथा प्रशोधन उद्योग छन्। १०५ मध्य कतिपय बन्द भइसकेका छन् भने सञ्चालनरत धेरैजसोले नवीकरण नै गरेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ३० प्रतिशत उद्योगले नवीकरणको लागी प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर अन्य उद्योगले अहिलेसम्म निवेदन पेस नगरेको घरेलुका सहायक अधिकृत गोविन्द साहले बताए।
तथ्यांकअनुसार ७० भन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा वासिङ्ग सेन्टरले नवीकरण गर्न बाँकी छ।
सबैभन्दा बढी नदीजन्य उद्योग जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र गौशाला, बर्दिबास र भंगाहा नगरपालिकामा छन्। अन्य पालिकामा नगन्य मात्रामा रहेको र भएका पनि कतिपय बन्द भइसकेको पाइएको छ।
विशेषगरी रातु नदी, मराहा तथा जंगाहा नदीलाई केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएका क्रसरले अवैध उत्खनन गरिरहेको व्यापक जनगुनासो बढिरहेको बेला अझ नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गर्नुले अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन्।
घरेलुको तथ्यांकअनुसार रातु नदीलाई केन्द्रित गरेर खोलिएका बर्दिबासमा मात्र ४१ वटा उद्योग छन्। ४१ मध्य झण्डै २२ वटा अहिले पनि सञ्चालनरत छन्। बाँकी विविध कारणले बन्द छन्।
त्यस्तै गौशालामा १४ वटा, भंगाहामा ११ वटा उद्योग रहेको घरेलु तथा साना उद्योगले जनाएको छ। बर्दिबासमा सञ्चालनरत २२ उद्योग मध्ये १६ उद्योगले मात्र नवीकरणको लागी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ।
यता नदी केन्द्रित भएर खोलिएका क्रसर तथा वासिङ्ग सेन्टरहरूले न्यूनतम मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गर्दै अवैध उत्खनन गरिरहेको जनगुनासो समेत त्यतिकै बढेको छ। जसको परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारण त्राहि(त्राहीमा नै छन्।
अझ बर्दिबास नगरपालिकामा त जनप्रतिनिधि सबैभन्दा विवादित नदीजन्य वस्तु उत्खनन कै कारणले बन्दै आएका छन्। अघिल्लो स्थानीय सरकारमाथि सबैभन्दा बढी क्रसरको विषयलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। नगरपालिकाले रातु नदीमा उत्खनन्को लागी टेन्डर खोल्दा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए।
नवनिर्वाचित सरकार समेत खासै फरक बन्न सकेको छैन। निर्वाचित भएको सुरुमा नै नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले रातु नदीको विभिन्न खण्डमा उत्खनन कै लागी टेन्डर आह्वान गरिसकेका छन्।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ लागू भइसक्दा पनि जिल्लामा सञ्चालनरत क्रसर, वासिङ्ग सेन्टर र प्रशोधन केन्द्रहरू त्यसको खुलेआम धज्जी उडाउन लागिपर्नुले झन् विकराल समस्या बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन्।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा दुरी, उत्खनन र सञ्चालनका कार्यविधि समेत उल्लेख गरेको छ। तर जिल्लामा सञ्चालनरत कुनै पनि उद्योगले नियमको पालना गरेको पाइएको छैन।
नदीमात्र हैन प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रमा समेत उत्खनन्का समस्या बन्दै गएका छन्। नदीजन्य वस्तु तथा चुरे दोहनले मानव अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट आउने विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्।
बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले महोत्तरी सहित विभिन्न ३६ वटा जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत राखेको छ। कुल भूभागको १२।७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहनले चुरे क्षेत्र खिइँदै जाँदा मानव अस्तित्वमा गम्भीर संकट आउने भन्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर पत्रकार र सर्वसाधारणले चासो देखाएता पनि शक्तिको आडमा चुरे दोहन जस्तो अपराधका शृंखला थपिँदै गइरहेको पाइएको छ।
चुरे तथा नदी दोहनको उत्तखन्नलाई रोक्न राष्ट्रपति चुरे(तराई मधेस संरक्षण विकाश समिति २०७१ सालमा गठनसमेत भएको छ। गठन हुने तर जिम्मेवारी भुलिदिने प्रवृतिले तराईमा चुरे तथा नदी दोहनमा विकराल समस्या खडा हुँदै गएको छ।
