सुभद्रा भुजेल
बर्दिवास
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ साउन ५ गतेजारी भई २०६४ भदौ ३ गतेदेखी लागु भएको सम्झनामा हरेकवर्ष भदौ ३ गते नेपालमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएको दिनको स्मरण गर्दै मनाइने यो दिवस नागरिकलाई राज्यका काम–कारबाहीबारे जानकार बनाउने, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो।
सूचना आधुनिक समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति हो। सही, समयमै र विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनको आधारसमेत हो। नागरिकले सार्वजनिक निकायले के काम गरिरहेको छ, बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ, विकास निर्माणका योजना कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सके मात्र राज्यप्रति विश्वास र जवाफदेहिता बलियो हुन्छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले पनि सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले नागरिकलाई सरकारको कामको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
तर कानुनमा अधिकार सुनिश्चित हुँदैमा मात्र नागरिकले त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन। अझै पनि धेरै नागरिकलाई आफूले कुन सूचना माग्न पाउने, कहाँ निवेदन दिने, सूचना अधिकारीको भूमिका के हो र सूचना नपाएमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सूचना दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम गर्ने दिन नभई नागरिकलाई सूचनाको अधिकारबारे सचेत गराउने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा सूचनाको हकको महत्व झनै बढी छ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, बजेट तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुन्छन्। यस्ता विषयमा स्थानीय नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउने वातावरण बनेमा विकासमा नागरिकको सहभागिता बढ्नुका साथै अनियमितता र अपारदर्शितामाथि निगरानीसमेत प्रभावकारी हुन सक्छ।
सूचनाको हक पत्रकारिता क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण आधार हो। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तथ्यपरक समाचार तयार गर्न पत्रकारलाई आधिकारिक सूचना आवश्यक पर्छ। सूचनामा सहज पहुँच भएमा अनुमान र अपुष्ट विवरणमा आधारित समाचारको जोखिम घट्छ र जिम्मेवार पत्रकारितालाई बल पुग्छ। यसले समाजमा सही सूचना प्रवाह गरी नागरिकलाई सचेत निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ।
आज डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम पनि व्यापक भएका छन्। सरकारी वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक निकायका गतिविधि नागरिकसम्म पुर्याउन सकिन्छ। तर प्रविधिको विकाससँगै गलत सूचना, भ्रामक सामग्री र अफवाह फैलिने चुनौती पनि बढेको छ। त्यसैले सूचना पाउनु जति महत्वपूर्ण छ, प्राप्त सूचनाको सत्यता पहिचान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सूचना दिवसले सार्वजनिक निकायलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउने अवसर प्रदान गर्छ। नागरिकले मागेपछि मात्र सूचना दिनेभन्दा पनि सार्वजनिक महत्वका सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। बजेट, योजना, निर्णय, खर्च, प्रगति विवरण र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी जानकारी सहज भाषामा र सर्वसाधारणको पहुँच हुने माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सके सूचनाको हकको वास्तविक कार्यान्वयन हुन सक्छ।
अन्ततः सूचना नागरिकको शक्ति हो। सूचनामा पहुँच भएको नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन्छ, राज्यका कामकारबाहीबारे प्रश्न गर्न सक्छ र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई केवल दिवसका रूपमा सीमित नगरी “सूचना मागौँ, सत्य सूचना पाऔँ र सुशासन निर्माणमा सहभागी बनौँ” भन्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
पारदर्शी शासन, जवाफदेही सरकार र सशक्त नागरिक निर्माणका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय सूचना दिवसले यही सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता अझ बलियो बनाओस्।
