आज्ञा खबर

जनकपुरधाम

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेशसभादेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र विवाद सिर्जना गरेको छ। दीर्घकालीन महत्वका प्रदेश गौरवका आयोजना अघि सार्नुको सट्टा मन्त्री र सत्तापक्षका प्रभाव क्षेत्रमा केन्द्रित साना तथा टुक्रे योजना समावेश गरिएको आरोप लागेपछि प्रतिपक्षले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तारुढ दलकै केही सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेटमा एउटै शीर्षकअन्तर्गत हजार रुपैयाँदेखि लाखौं र करोडौंसम्मका विभिन्न प्रकृतिका साना योजना राखिएको भन्दै बजेटको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले यसलाई विकासमुखीभन्दा वितरणमुखी र “मन्त्रीमुखी बजेट” को संज्ञा दिएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत पनि दीर्घकालीन पूर्वाधारभन्दा स्थानीय तहका छरिएका योजनामा बढी रकम विनियोजन गरिएको आरोप छ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य इन्जिनियर बसन्त कुशवाहाले आवश्यकताका आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार रातो किताबले नै सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट देखाएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशसभालाई छल्दै रकमान्तरमार्फत योजना सञ्चालन गरेको थियो भने यस वर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। उनले सबै योजना मन्त्रालयमै केन्द्रित गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेटमा समावेश नभएका योजनासमेत चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै यसपटक पनि बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण नभएको बताए। एउटै शीर्षकभित्र फरक–फरक जिल्ला र प्रकृतिका योजना राखिएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने उनको भनाइ छ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र विकास प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक वितरणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेशको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग बजेटको तालमेल देखिँदैन।

प्रतिपक्षी दलहरूको अर्को आपत्ति उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई लिएर पनि छ। बजेटअघि सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर रातो किताबमा हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुने योजना समेत राखिएको पाइएको भन्दै विपक्षी दलले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने सहमति गरेको चर्चा थियो। तर प्रस्तुत बजेटमा व्यापक रूपमा साना योजना समावेश भएपछि अर्थमन्त्री भट्टराई आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्।

बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका छन्। असार १८ गतेदेखि सुरु भएको अवरोधका कारण विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन र प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।

खर्च क्षमता पनि प्रश्नमै

मधेश प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रदेश स्थापना भएयता सबैभन्दा बढी बजेट खर्च करिब ६५ प्रतिशतसम्म मात्रै पुगेको छ। आवश्यकता पहिचान नगरी योजना छनोट गर्नु, स्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी बजेट ल्याउनु तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु मुख्य समस्याका रूपमा देखिँदै आएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि योजना सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै ढिलो सुरु भएको थियो। जेठ महिनापछि मात्रै अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका काम तीव्र बनाइएका थिए। सामुदायिक भवन, पीपीसी ढलान, घाट, पुलपुलेसा, मठमन्दिर तथा मस्जिद निर्माणजस्ता साना पूर्वाधारका काम अन्तिम समयमा सञ्चालन भएका छन्।

जेठ २२ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षको ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो, जुन कुल बजेटको १९.४१ प्रतिशत हो। यसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र चालुतर्फ ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। संघीय राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक आम्दानी र नगद मौज्दातका आधारमा आगामी वर्ष करिब ३३ देखि ३४ अर्ब रुपैयाँको यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी सरकारको रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत वर्ष स्रोत अभावका कारण सरकारले अधिकांश योजनाको बजेटमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपरेको अनुभव रहेकाले यसपटक आम्दानीको वास्तविक अवस्थालाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरिएको सरकारको दाबी छ। तर प्रस्तुत बजेटमाथि उठेका राजनीतिक विवादले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।