निकेश खनाल
बर्दिवास
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको मृत्युले एउटा परिवारमात्र शोकमा परेको छैन, यसले राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कुनै नागरिक आफ्नो आवाज सुनाउन जीवन नै दाउमा लगाउन बाध्य हुन्छ भने त्यो घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा क्षणिक आवेगको रूपमा हेरेर जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। यस्ता घटनाले राज्य र समाज दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सार नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र विश्वासमा निहित हुन्छ। तर जब नागरिकले सार्वजनिक कार्यालयमा आफ्नो समस्या लिएर पुग्दा समाधानभन्दा बढी निराशा, उपेक्षा वा अपमानको अनुभूति गर्छन्, तब राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै जान्छ। यही कमजोर हुँदै गएको विश्वासले कहिलेकाहीँ दुःखद र अपूरणीय परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएसँगै नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडिएको छ। त्यसैले नागरिकले भोग्ने पीडाको जिम्मेवारी पनि तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व हो। कुनै घटना भएपछि जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्ने होइन, समाधानका लागि समन्वय गर्ने संस्कारको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
संघीय सरकारले नागरिकले सेवा लिने प्रत्येक कार्यालयलाई छिटो, पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्नेछ। गुनासो सुन्ने संयन्त्र प्रभावकारी, सहज र विश्वासयोग्य बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय व्यवहारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
प्रदेश सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेशहरूले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, युवा लक्षित सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके धेरै नागरिक निराशाको अवस्थासम्म पुग्नुपर्ने थिएन। प्रदेशस्तरमा नागरिक सहायता केन्द्र, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र संकटमा परेका व्यक्तिका लागि तत्काल सहयोग गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको शासन तह हो। त्यसैले कुनै नागरिक आर्थिक, सामाजिक वा मानसिक समस्यामा छ कि छैन भन्ने जानकारी सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई हुनुपर्ने हो। वडा कार्यालय, नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाले गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समुदायस्तरमै परामर्श सेवा, सामाजिक परिचालन र जोखिममा रहेका नागरिकको पहिचान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके धेरै समस्या समयमै समाधान हुन सक्छन्।
आजका युवाहरू बेरोजगारी, बढ्दो ऋण, व्यवसायिक असफलता, प्रशासनिक झन्झट र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका छन्। यस्ता चुनौतीबीच राज्यका निकायले उनीहरूलाई सहारा दिनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा थप बोझ महसुस गराउने अवस्था देखिन्छ। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा समाधान खोज्न जाँदा सम्मान र सहयोग पाउनु उनीहरूको अधिकार हो, कुनै विशेष सुविधा होइन।
गणेश नेपालीको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ—नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन। तनाव, अवसाद र निराशासँग संघर्ष गरिरहेका धेरै नागरिक उपचार वा परामर्शको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निःशुल्क परामर्श, हेल्पलाइन सेवा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ।
यस्ता घटनापछि केही दिन सार्वजनिक बहस हुने, छानबिनको माग उठ्ने र त्यसपछि विषय सेलाउने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक छ, संस्थागत सुधार। सार्वजनिक सेवामा उत्तरदायित्व, कर्मचारीको व्यवहारमा सुधार, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन, सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार नगरी यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिँदैन।
गणेश नेपालीको मृत्युबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। यदि घटनामा कुनै निकाय वा व्यक्तिको लापरबाही देखिन्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। साथै पीडित परिवारलाई आवश्यक आर्थिक, कानुनी र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ।
राज्यको सफलता केवल विकास निर्माणका तथ्यांक, सडक, पुल वा भवनले मापन हुँदैन। नागरिकले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र सुनुवाइ भएको अनुभूति गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ। एउटा नागरिकले आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँ नपाएर जीवन नै अन्त्य गर्ने निर्णय लिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
गणेश नेपाली अब फर्केर आउने छैनन्। तर उनको मृत्युले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिने छैन। त्यसैले संघीय सरकारले नीतिगत सुधार, प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सामाजिक कार्यक्रम र स्थानीय सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील सेवा प्रणाली विकास गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नागरिकको पीडा समयमै सुन्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने संस्कार स्थापित गर्न सके मात्र यस्ता दुःखद घटनालाई भविष्यमा रोक्न सकिनेछ। यही दिशामा तीनै तहका सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।