आज्ञा खबर
पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती (नियमन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार बसेको २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधि, अनुसन्धान तथा औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने बाटो खुलेको छ।

विधेयकमाथि छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।

पारित विधेयकले गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। गाँजामा रहेको नशालु तत्व टिएचसी (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, औषधि उत्पादन, अनुसन्धान तथा निकासीका उद्देश्यले गरिने खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुनेछ।

विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने, खेती हुने जग्गाको क्षेत्रफल तथा पूर्वस्वीकृति सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, गाँजाको बोट कटान वा बिक्रीअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगको दुरुपयोग रोक्न उपचार सेवा, पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।

उल्लेखनीय छ, उक्त विधेयक वि.सं. २०८२ कात्तिक २८ गते प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो। समितिले ११ वटा बैठकमार्फत विस्तृत छलफलपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो।