काठमाडौँ —
एकअर्काको प्रेममा परेपछि सँगै बस्न थालेको एक पारलैंगिक जोडीमा बिस्तारै मनमुटाव सुरु भयो । पारलैंगिक महिलालाई पार्टनरले अनावश्यक शंका गर्ने, झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने, दुःख दिन थाले । उनी पार्टनरकै आयस्रोतमा आश्रित भएकाले चुपचाप सहिन् । ६ वर्षसम्म सहेपछि छुट्टिने सोच बनाइन् । छुट्टिएपछि दैनिक जीविका चलाउन गाह्रो भयो । ‘हाम्रो विवाह दर्ता थियो भने कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुन्थ्यो, अरू जोडी (महिला पुरुष) को जसरी सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउँथें, यो बिचल्लीमा पुग्नु पर्थेन,’ उनले भनिन् । पारलैंगिक एक पुरुषले बैंक खाता खोल्ने फारम भर्दा इच्छाएको व्यक्तिको विवरणमा आफ्नो पार्टनरलाई राख्न चाहे तर नाता सम्बन्धको वैधता नभएकैले राख्न पाएनन् ।
उनीहरू सँगै बस्न थालेको (समलिंगी विवाह गरेको) पाँच वर्ष भइसकेको छ । महिला र पुरुषबीचको विवाह दर्ता भएजसरी विवाहको कानुनी प्रमाण नहुँदा पार्टनरलाई हकवालामा राख्न सकेनन् । ‘हामीमध्ये कसैको शेषपछि पार्टनरले स्वामित्व नपाउने अवस्था आयो, जबकि हामीले एक–अर्कालाई सारा जीवन समर्पित गरेका छौं,’ उनले भने । उनीहरू दुवै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
समलिंगी विवाहले वैधता नपाउँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू सम्पत्तिलगायतका अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
लैंगिक पहिचानअनुसारको नागरिकता र विवाहको कानुनी मान्यता नदिइँदा उनीहरू राज्यको हरेक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको यस समुदायका मानव अधिकारकर्मी सुदीप गौतमको अनुभव छ । ‘हरेक कुरामा गाह्रो छ, सक्षम भए पनि बच्चा ‘एडप्ट’ गर्न पाइँदैन, जन्मदर्ता बनाउँदा को बाउ, को आमा भन्ने आउँछ, पार्टनर छुट्टिनुपर्यो भने सम्पत्ति आधा भन्ने हुँदैन, परिवारले कब्जा गर्दिन्छ,’ उनले भने ।पुरुष र महिलाबीचको विवाहलाई मात्रै वैध मानिएकाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले परिवारको दबाबमा इच्छाविपरीत विवाह गर्ने गरेका छन् । यसले उनीहरूको स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ ।
यौनिक प्राकृतिक भावना र इच्छालाई व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा काठमाडौंकै एक समलिंगी महिलाको पुरुषसँग विवाह गरिदिए । एक सन्तान भयो तर उनी पुरुषभन्दा महिलासँगको यौनिक इच्छासहितको सम्बन्ध गाँस्न रुचाउँथिन् । यही विषयमा विवाद बढेपछि ०६९ जेठ २२ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरिन् ।मन्त्रालयको पत्रअनुसार ती विषयमा स्पष्ट पार्न निलहिरा समाज, मितिनी नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालले काम गरेका थिए ।
उनीहरूले मन्त्रालयले पत्र पठाएको केही महिनामै छलफल गरेर इमेलबाट जवाफ दिएका थिए । निलहिराकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनिन्, ‘हामीले इमेल पठायौं, ढुक्क भएर बस्यौं, हार्डकपी पठाउनुपर्ने रहेछ भनेर साताअघि मात्रै थाहा भयो, अब फेरि तीनवटै संस्थाको बैठक बसेर हार्डकपी पठाउने तयारी गर्दैछौं ।’ यही फागुन १० मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा यस विषयको उठान हुँदा थाहा पाएका थिए ।
सन् २०२० मार्चमा प्रकाशित वैवाहिक समानताको प्रावधानबारे स्थितिपत्रका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, नर्वे, स्विडेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, बेलायत, फ्रान्सलगायत विश्वका २८ वटा देशहरूले समलिंगी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने अनुमति दिने राष्ट्रिय कानुनहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष मनीषा ढकालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन् ।कान्तिपुर
