आज्ञा खबर
काठमाडौँ
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित भूमि प्रशासनसम्बन्धी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। हालै लागू गरिएको ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ मार्फत जिल्लास्तरको भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियाको नेतृत्व अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मामा रहने व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित नियमावलीअनुसार जिल्लामा गठन हुने जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति को अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन्। यसअघि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चयन गरिने अध्यक्ष र सदस्यहरूको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। नयाँ प्रबन्धले भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने नापी कार्यालय प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले प्राविधिक तथा प्रशासनिक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यशैली विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावलीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनका लागि समितिलाई कार्ययोजना निर्माण, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनको अधिकार दिएको छ। लाभग्राही पहिचानदेखि जग्गा उपलब्ध गराउने र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब यही समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढ्नेछ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका लगत सङ्कलन, पहिचान तथा प्रमाणीकरणका कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ। आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण र सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले कार्यसम्पादनमा एकरूपता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई पनि नियमावलीले थप स्पष्ट र उत्तरदायी बनाएको छ। समितिबाट प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय प्रमुखले पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सगोल परिवारका पति–पत्नीको संयुक्त नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समेटिएको छ। पति वा पत्नीमध्ये कुनै एक उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र एकल नाममा प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
भूमि वितरण तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा विवाद, अवरोध वा सुरक्षासम्बन्धी चुनौती देखिएमा समितिले शान्ति–सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कार्यान्वयन चरणमा सम्भावित अवरोध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ। कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठक गणपूरक मानिनेछ। निर्णय बहुमतका आधारमा हुने र बराबरी मतको अवस्थामा अध्यक्षको मत निर्णायक रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्लास्तरमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अभाव भए करार सेवामार्फत अमिन र सर्वेक्षक परिचालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। समितिले आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्न सक्ने र स्वीकृत बजेटभित्र रहेर खर्च सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार पनि पाएको छ।
कामकारबाहीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मासिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने र आवश्यक छानबिनपछि जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सकिने कानुनी आधारसमेत निर्माण गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थापनको नाममा विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव तथा अनियमितताको गुनासो उठ्दै आएको अवस्थामा नयाँ नियमावलीले प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै प्रणालीलाई थप निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट वास्तविक भूमिहीन नागरिकले सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
