आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
लामो समयदेखि अविरल खडेरी र न्यून वर्षाका कारण मध्य तथा दक्षिण तराईका भूभागहरु सुख्खाग्रस्त बन्दै गएका छन्। मधेश प्रदेशको ठूलो भूभागमा भूमिगत जलको एकमात्र भरपर्दो स्रोतका रूपमा डिपबोरिङको आवश्यकता बढेसँगै प्रदेश सरकारले एकीकृत योजनाअनुसार प्रत्येक वडामा डिपबोरिङ जडान गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वयमा अघि बढाइएको यो योजना हाल प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रमुख शेषनारायण यादवका अनुसार प्रदेशभर विकराल बन्दै गएको खानेपानी संकटलाई ध्यानमा राख्दै सिँचाइभन्दा खानेपानीलाई तत्कालीन प्राथमिकता दिइएको हो।
ूसीमित स्रोत र साधनका बाबजुद हामीले आवश्यक स्थानहरूमा डिपबोरिङको जडान सुरु गरेका छौँ,ू मन्त्री यादवले भने, ूविभिन्न वडा र टोलहरूबाट आएको मागलाई विश्लेषण गरी क्रमिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै जाने रणनीति लिएको छौँ।ू
खडेरीको गहिरो चपेटामा परेको मधेशलाई प्रदेश सरकारले आधिकारिक रूपमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिसकेको छ भने सङ्घीय सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’को रूपमा चिनाएको छ। अहिले विभिन्न नगर तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा ट्याङ्कर र दमकलमार्फत निःशुल्क पानी आपूर्ति भइरहेको छ।
यसैबीच, डिपबोरिङ जडान अभियान अन्तर्गत धनुषा जिल्लाको मिथिलाविहारी नगरपालिका–२ स्थित परशुराम तलाउ क्षेत्रलाई पहिलो चरणको कार्यक्षेत्रका रूपमा चयन गरिएको छ। यहाँ डिपबोरिङको जडान कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ।
डिपबोरिङ निर्माणको कार्यान्वयन भूमिगत सिँचाइ कार्यालयहरू—जलेश्वर, लहान, कर्मेया ९सर्लाही० र वीरगञ्ज—मार्फत गरिएको छ। यी कार्यालयहरूले हालसम्म मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये दुईरदुई जिल्लामा स्थायी डिपबोरिङ जडानको कार्य गरिरहेका छन्।
सिंचाइ तथा डिपबोरिङ विस्तारमा सङ्घीय सरकार मातहतको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, पोर्ताहा ९धनुषा० पनि सक्रिय छ। कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र यादवका अनुसार, गत आर्थिक वर्षदेखि सिरहा र धनुषा जिल्लाभित्रका केही क्षेत्रमा डिपबोरिङ जडान गरिसकिएको छ। ूयसबाट खासगरी सिँचाइका साथै खानेपानीका लागि पनि राहत मिलेको छ,ू यादवले बताए।
खडेरीले खेती योग्य जमिन बाँझिन थालेको, र गाँस–बास मात्र होइन, पानीको पनि अभाव झेल्न थालेको मधेश प्रदेशको लागि डिपबोरिङ योजना एक महत्वपूर्ण पहलका रूपमा देखिएको छ। तथापि दीर्घकालीन समाधानका लागि वर्षा जल सञ्चयन, जलाशय निर्माण र नहर सञ्जालको विस्तार पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्।
