निकेश खनाल
बर्दिबास
मधेश प्रदेशको सूचना प्रविधिमैत्री शासनतर्फ उन्मुख मधेश प्रदेशले डिजिटल रुपान्तरणको यात्रामा पाइला चाल्दै गरेको छ। यही सन्दर्भमा महोत्तरीको बर्दिबासमा बुधवार आयोजित ‘डिजिटल मधेश कन्क्लेभ २०२५’ ले प्रदेशको प्रविधि यात्राका चुनौती र सम्भावनाबारे गहिरो बहसको थालनी ग¥यो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले इन्टरनेट सेवाको कमजोर गुणस्तर र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए। “उनले मोबाइल सेवा प्रदायकले फोरजी–फाइभजीको नारा दिए पनि व्यवहारमा २जी सेवा पनि विश्वसनीय नभएको भन्दै आपतकालीन अवस्थामासमेत नेटवर्क नआउने अवस्था आपत्तिजनक भएको बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माण र स्थानीय दक्ष जनशक्ति विकासलाई अभियानको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर, प्रवासी रोजगारमुखी नीतिका कारण प्रविधिमा युवाको संलग्नता न्यून भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेशमै सूचना प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी नीति निर्माणमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। “स्रोत व्यवस्थापन र स्पष्ट रणनीति बिना डिजिटल मधेश केवल नारामा सीमित हुनेछ,” भन्दै उनले चेतावनी दिए।
प्रविधि विज्ञ विवेक राणाले डिजिटल शासन प्रणालीले सुशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
कन्क्लेभ क्यान महासंघ र आइसीटी फाउण्डेसनको सहकार्यमा पहिलोपटक मधेशमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा स्थानीय तह, मन्त्रालय र प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।
यसैक्रममा कार्यक्रमका सहभागीहरूको साझा धारणा अनुसार, डिजिटल मधेशको परिकल्पना सफल बनाउन ठोस रणनीति, नीतिगत इच्छाशक्ति र प्रविधिमैत्री संरचनाको निर्माण अपरिहार्य देखिएको छ।