आज्ञा खबर
बर्दिवास
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत जयनगर–बर्दिवास हुँदै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल निर्माण कार्य अघि बढिरहेका बेला बर्दिवास नगरपालिका–१४ (साविक २५ नं. बहादुरगंज–२ (ख)) मा पर्ने १४ घर जग्गाधनी तथा बसोबासकर्ताहरूले उचित मुआब्जा नपाएका कारण निर्माण कार्यमा पटक–पटक अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ।

रेल्वेको रेखांकन अनुसार साविक कित्ता नं. ८५ र ८९ बदर भइसकेको तथा कुलो, खोल्सी–पैनी र मुठ्यौनी छुट्टाछुट्टै बाखडा गर्ने व्यवस्था राखिँदा मुआब्जा वितरणमा थप अन्योलता पैदा भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। यस्तै, महेन्द्र राजमार्गसम्म पुग्ने बाटोले छोएका साविक कित्ता नं. ७० र ४७४ का जग्गाधनीले समेत तोकिएको दररेटअनुसार मुआब्जा नपाएको भन्दै पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका थिए।

यसैगरी मुआब्जा निर्धारण समिति बैठकको निर्णय अनुसार  साविक बहादुरगंज–२ (ख) का किल्ला नं. १८, २०, २४ र २५ मा दर्जा–श्रेष्टामा नाम भएका व्यक्तिहरू ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएको तथा सो भूभागमा ५० वर्षदेखि घर बनाएर बसोबास गरेका व्यक्तिहरूले ‘मुआब्जा पाउनु’ पर्ने आधारसहित निवेदन दिएका कारण, घर बनाएर बसोबास गरिरहेका वास्तविक हकवाला व्यक्तिलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन बर्दिवास नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो।
यही निर्णयका आधारमा बर्दिवास नगरपालिकाको च.न. ६२७, मिति २०८१÷०५÷२५ मा समेत वास्तविक प्रभावितलाई मुआब्जा दिन सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखिएको थियो।

२०८२÷०८÷०८ को त्रिपक्षीय समझदारी

मिति २०८२÷०८÷०८ मा बर्दिवास नगरपालिका, रेल विभाग तथा साविक बहादुरगंज–२(ख) का १४ घरधुरीबीचको त्रिपक्षीय छलफलमा रेल्वे स्टेशन क्षेत्रका किल्ला नं. १८, २०, २४, २५, २६, २९ र ३० मा ५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय परिवारले अन्य क्षेत्रका ‘नम्बरी जग्गा’ सरह मुआब्जा पाउनुपर्ने माग उठाइयो।

उक्त परिवारले २०८१ साउन १ गतेदेखि निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। सो जग्गाका श्रेष्ता नाम भएका व्यक्तिहरू दशकौँ अघि अन्यत्र बसाइँ सरेपछि हक–हस्तान्तरण समापन हुन नसकेको तथा वास्तविक हकभोगकर्ताहरू ५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको प्रमाणित कागजात नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेपछि प्रक्रिया तीव्र बनाउन समन्वय अघि बढेको हो।

नगर प्रमुखको नेतृत्वमा मन्त्रीलाई अवगत—समाधानको आश्वासन

नगर प्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीको नेतृत्वमा स्थानीय १४ घरधुरीका पीडित तथा प्रतिनिधिसहित रेल विभागका अधिकारीहरूले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ (यातायात व्यवस्था) मन्त्री कुलमान घिसिङलाई यो विषयमा विस्तृत जानकारी गराए।

सो क्रममा पीडितलाई ‘नम्बरी जग्गा सरह’ मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीय माग, सर्वेक्षण–रेखांकनका आधारमा मापदण्ड तय गरिएको समस्या तथा अवरोधले राष्ट्रिय गौरवको योजना ढिलाइ हुन लागेको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो।

मन्त्री घिसिङले बर्दिवास नगरपालिका र रेल्वे पीडितको मागलाई मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेश गरी छलफल गर्ने तथा उचित समाधान निकालिने आश्वासन दिएका छन्।

स्थानीयस्तरमा आशा बलियो

त्रिपक्षीय समझदारी तथा मन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धतापछि समस्याको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयले भनेका छन्, “राष्ट्रिय गौरवको योजना विकासका लागि हो। हामी अवरोध गर्न चाहदैनौँ, तर जीवनभर बसेको घर–जग्गाको उचित मूल्यांकन र न्याय चाहिन्छ।”

यससँगै बर्दिवास–१४ को रेल्वे मुआब्जा विवाद समाधानको दिशातर्फ ठोस कदम अघि बढेको देखिएको छ।