आज्ञा खबर
सिन्धुली
मधेसको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने सपना बोकेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आज पनि ‘राष्ट्रिय गौरव’को ब्यानरमुनि अल्झिएको छ। निर्माण सुरु भएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोजनाले आफ्नो गन्तव्यको आधा बाटो मात्र टेकेको छ – त्यो पनि सुस्त गतिमा।

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–८ ढुङ्ग्रेबाँस (खुर्कोट)बाट सुरु भई कमलामाई नगरपालिका–२ स्थित मरीन खोला पुग्ने यो आयोजना, सुरुङमार्गको १३.३१६ किलोमिटर खण्ड निर्माण सकेपछि स्थिर भएको देखिन्छ। समग्र भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशतमै अड्किएको छ।
२०७६÷७७ मा सुरु भई १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनाको दोस्रो चरण माघ २०७९ बाट सुरु भए पनि हालसम्म मात्र १०.१३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। पटेल–रमण जेभी प्रालिले जिम्मा लिएको यो चरणको सुस्त प्रगतिप्रति सरकारी तहबाट समेत चासो बढेको छ।

शनिबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादव, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री शेषनारायण यादव लगायतको टोलीले आयोजनास्थलमै पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरे।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने, “पानीको चरम अभाव झेलिरहेको मधेसका लागि यो आयोजना आशाको दियो हो। तर अहिले देखिएको सुस्तता भने निराशाजनक छ।”

प्रदेश सरकार आयोजनाको प्रगति र समस्याबारे केन्द्र सरकारलाई औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरेको पहिलो चरणसँग तुलना गर्दा दोस्रो चरणको प्रगति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ। त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो दिएको भनिएको आयोजना सम्झौतामै पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन थालेको छ।

मन्त्री सरोजकुमार यादवको चेतावनी थियो, “समयमै सम्झौता पालना नभए सम्झौता रद्द गरेर विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।”

४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन यो आयोजनाबाट मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। साथै ३१.०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य छ।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमका अनुसार आयोजनाबाट कृषिमा वार्षिक रु १० अर्ब ३० करोड र बिजुलीबाट रु १ अर्ब ५५ करोड बराबरको आम्दानी अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म खर्च भएको रकम १६ अर्ब ५० करोड नाघिसकेको छ।

मधेसको कृषिमा पानी र उर्वराशक्ति अभावका कारण दैनिक जीवन नै संकटमा छ। यस्तो अवस्थामा सुनकोशी–मरिनजस्तो योजना समयमै पूरा भएमा मात्र यो भूगोलमा उत्पादनमा क्रान्ति सम्भव हुन्छ। तर वर्तमान गतिमा हेर्दा आयोजनाको पूर्णता अझै अनिश्चित देखिन्छ।
समयमै सम्पन्न गर्न दबाब दिँदै प्रदेश नेतृत्वले अब ‘राष्ट्रिय गौरवलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि र विज्ञहरू पनि आयोजनामा स्पष्ट समयसीमा, नियमित अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपविना प्रगति सम्भव नहुने धारणा राख्छन्।
सुनकोशी–मरिन आयोजना मधेसको खेतहरूमा पानी ल्याउने सपना हो, तर यो सपना योजना बनेर झुण्डिएको लामो समय भइसकेको छ। यदि अब पनि जिम्मेवारी बोध र राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै प्रशासनिक सक्रियता नदिइए, यो ‘गौरव’को ब्यानरमुनि सीमित भएर रहन सक्ने खतरा अझ प्रस्ट बन्दै गएको छ।