आज्ञा खबर
काभ्रे(
काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका र सिन्धुपाल्चोकको चेहेरेलाई जोड्ने सुनकोशी नदीमाथिको मोटरेबल पक्की पुलको निर्माण गत पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। नदीमाथि तन्किनुपर्ने पुलको धुरासम्म नपुगेपछि स्थानिय जनजीवन असहज बनेको छ, तर जिम्मेवार पक्षहरूको चासो झन् कमजोर बन्दै गएको छ।

भुम्लु गाउँपालिका–१ का स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चार किलोमिटरमा टुंगिनुपर्ने यात्रा अहिले १५ किलोमिटरभन्दा बढी दोलालघाट हुँदै टारको घुम्ती बाटोमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल नबन्दा बालबालिका, बिरामी, कृषक र सर्वसाधारणले नियमित सास्ती भोगिरहेका छन्।
२०७७ मा सम्झौता, २०८१ मा पनि नपुगे काम

२०७७ सालको भदौमा सडक विभागले अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। ११ करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिइएको उक्त प्रोजेक्टको काम २०८० जेठ २ गतेसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो। तर त्यो समय गुज्रिए पनि ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती मात्र होइन, सम्पर्कविहीनता समेत देखाएको विभागको पुल सेक्टर कार्यालय बताउँछ।

पुनः २०८१ साल वैशाख २० गते विभागीय निर्णयअनुसार थप २३ महिना २५ दिनको म्याद दिइए पनि उक्त अवधिको एक वर्ष नपुग्दै कम्पनीले कुनै उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको इञ्जिनीयर निरोज महर्जन बताउँछन्।
पुलभन्दा बढी उठेको निराशा

हालसम्म पुलको तीन वटा पिल्लरमात्रै खडा गरिएको र काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको एउटा स्पान मात्रै तयार भएको अवस्था छ। नदी तटबन्धनजस्तो पूर्वाधार सुरक्षा काम समेत अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। महर्जन भन्छन्, “कम्पनीलाई बारम्बार मौखिक र लिखित निर्देशन दिइएको हो, तर काममा बेवास्ता गरिएको छ।”
स्थानीय तहबाट दबाब, तर प्रभाव शून्य

भुम्लु गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर श्रेष्ठ जनताको असुविधा प्रति चिन्तित छन्। “पुल नबन्दा दैनिक आवागमनमा नागरिकलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ,” उनले भने, “विकल्पको खोजीमा छलफल भइरहे पनि सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीले समाधान टाढा देखिन्छ।”

उनका अनुसार दुई जिल्लाका बीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने यो पुल विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो, तर अहिले उल्टै जनतामा निराशा थपिएको छ।
उत्तरदायीता बिना पूर्वाधार विकासरु

देशभर ठूला निर्माण परियोजनाहरू ढिलो हुनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। तर सुनकोशीमाथिको यो पुल जस्तै कतिपय योजनाहरूमा न ठेकेदारको प्रतिबद्धता देखिन्छ, न विभागीय संयन्त्रको निगरानी।

अब प्रश्न उठ्छ—यस्ता आयोजनाहरूमा बारम्बार समय थप्ने, ठेकेदारको ढिलाइ चुपचाप हेर्ने नियति किन दोहोरिन्छरु स्थानीय विकासको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने योजनाहरू किन फाइलको थाकमा दबिएर जनताको पीडामा परिणत भइरहेका छन्रु