आज्ञा खबर

जनकपुरधाम
तीन महिना बितिसक्दा पनि खेतहरू सुख्खा छन्, किसानका आँखा आकाशतिर तिर्छन्। न पानी, न सिँचाइको उपाय—मधेश प्रदेशका धान खेतहरू यस वर्षको खडेरीले चिरा परेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

सरकारको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो। अब यस घोषणा अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनेछ, र आवश्यकता परेमा यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसअघि असार २६ मा मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गरिसकेको थियो। तर अवस्था सुधार नहुनु, झनै गम्भीर बन्दै जानु र खाद्य सुरक्षामै संकट देखिन थालेपछि संघीय सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको हो।

धान रोपाइँ ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम

कृषि विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार साउन ४ सम्म मधेशमा जम्मा ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कुल खेतीयोग्य ३ लाख ७२ हजार हेक्टरमध्ये हालसम्म १ लाख ७४ हजार हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ। बाँकी खेतहरू बाझै छन्—इनार र ट्युबेल सुकिसकेका छन्, किसान पानीको खोजीमा हप्किरहेका छन्।

धनुषाका एक किसान जयप्रकाश यादव भन्छन्, “पानी नहुँदा बीउ सुक्न थालिसक्यो। सरकारको घोषणा सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर व्यवहारमै राहत मिल्नुपर्छ।”

तीन तहबीच समन्वय, सचिवस्तरीय बैठक सक्रिय

साउन ५ मा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले समस्या समाधानका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। खानेपानी, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रका प्रमुख समस्यालाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई समेत सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको छ।

दीर्घकालीन समाधान खोज्दै सरकार

सिर्फ तत्काल राहतमै सिमित नरहने प्रतिबद्धता सरकारको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दीर्घकालीन उपाय पहिचान गर्न प्राविधिक टोली मधेशमा खटाउने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले माटो, पानी स्रोत, सिँचाइ पूर्वाधार तथा मौसमी प्रवृत्तिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ।

कृषकमा आशा र आशंका दुबै

सरकारको यो कदमले मधेशका कृषकहरूमा केही आशा जगाएको छ। तर विगतमा गरिएको घोषणाहरू कार्यान्वयन नहुनुका कारण कतिपय किसानहरू शंकालु पनि छन्। सर्लाहीकी किसान सुनिता देवी भन्छिन्, “घोषणा त थुप्रै हुन्छन्, तर खेतमा पानी कहिले आउला भन्ने प्रश्न छ।”

अबको चुनौती: राहतलाई व्यवहारमा उतार्ने

घोषणा गरिएको ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’को श्रेणीले कानुनी रूपमा राहत र स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउनेछ। तर सिँचाइको तत्काल समाधान, वैकल्पिक बाली योजना, बीउ तथा मलको पहुँच, कृषकलाई नगद सहायताजस्ता विषय अबको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वसचिव झपट बहादुर भण्डारीका अनुसार, “सरकारको प्रतिक्रिया सही दिशातर्फ संकेत हो, तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमै निर्भर गर्छ।”