अज्ञा खबर

जनकपुरधाम
धान उत्पादनमा अग्रणी मानिने तराई-मधेस प्रदेशमा यो वर्षको रोपाइँ सिजन निराशाजनक देखिएको छ। बर्सात नहुँदा मधेसमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै आधा मात्र धान रोपिएको कृषि विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार, गत वर्ष असार २० सम्म मधेसमा २५.५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो भने यसवर्ष सोही अवधिमा जम्मा १३.६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलका अनुसार सिँचाइको सुविधा भएका केही सीमित क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ सम्भव भएको छ। “पोहोरको तुलनामा तराई क्षेत्रमा यो वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा ठूलो गिरावट आएको छ,” सञ्जेलले बताए।

देशभर रोपाइँ प्रगति हेर्दा पनि तस्वीर उत्साहजनक छैन। कुल १३ लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म करिब ५ लाख ८० हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपिएको छ, जुन झण्डै ४२ प्रतिशत हो। यो संख्या गत वर्षको सोही समयको तुलनामा पनि थोरै कम हो, गत वर्ष ४३.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।

प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धान रोपाइँमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जहाँ ८२.८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कर्णालीमा ७१.७, गण्डकीमा ५५.६, लुम्बिनीमा ५२.१, बागमतीमा ५१.९, कोसीमा २९.५ प्रतिशत रोपाइँ भए पनि मधेसमा सबैभन्दा कम १३.६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ।

धान उत्पादनको घट्दो प्रवृत्तिले खाद्यान्न सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। परम्परागत पद्धतिमा आधारित, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, न्यून गुणस्तरको बीउको प्रयोग, असन्तुलित मलखाद र सिँचाइ सुविधाको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि रोकिएको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले नेपालको औसत धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिक टन छ, जुन दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम मानिन्छ।

यता, भित्र्याउने धान घटेपछि चामलको आयात बढ्दो छ। चालु वर्ष अमेरिकाबाट मात्रै २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मसिना चामल आयात भइसकेको छ। साथै फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, जापान, इन्डोनेसिया, इटाली, बेलायत, नामिबिया जस्ता देशबाट पनि चामल भित्र्याइएको छ।

यस परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सरकार केही पहलमा जुटेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तराईका २२ जिल्लामा चैते धान उत्पादन बढाउन ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। यस कार्यक्रमले १२ लाख टन धान उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल एक लाख १० हजार हेक्टरमा हुँदै आएको चैते धान खेतीलाई दुई लाख हेक्टरसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

तर, दीर्घकालीन समाधानको लागि किसानहरूलाई उन्नत जातको बीउ, मेकानाइजेसन (जस्तो धान रोप्ने मेसिन), रासायनिक मलको भरपर्दो आपूर्ति तथा सिँचाइ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। अन्यथा, अन्न भण्डारको छवि बोकेको मधेसमै खाद्यान्न संकट गहिरिँदै जाने चिन्ता बढ्दो छ।