बर्दिबास – प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन माग गर्दै मधेश प्रदेशले घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रमलाई केही दिन स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आग्रह गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित भएकाे छलफलमा केही समयका लागि संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगन गर्न आग्रह गरिएकाे हाे ।
राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सबै दलका सभासदहरु, मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु लगायत मधेश प्रदेशका बासिन्दाहरुको समेत सहभागिता गराउने तयारी भएकाे छ । यसका लागी अन्य ६ वटा प्रदेशले पनि मधेश प्रदेशलाइ साथ दिने दावी गरिएकाे छ । संघीय सरकारले पटक– पटक आश्वासन दिए पनि प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन ल्याउन सकारात्मक नरहेको सातवटै प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन नबनाए सशक्त संघर्ष थाल्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको हाे । प्रधानमन्त्री प्रचन्ड यस विषयमा सकारात्मक रहेकाे र उनले थप संवादका लागि शनिवार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाइ काठमाण्डु बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको तीन महिने रुपान्तरण अभियानको समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन महोत्तरी जिल्लाको गौशालामा मंगलवार आएका थिए ।
