धनुषामा बालविवाहका घट्ना बढ्दै

[sharethis-inline-buttons]

आज्ञा सम्बादाता

धनुषा

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका– १० स्थित लक्की ठाकुरको घरमा जन्तीलाई आइतबार साँझ भव्य स्वागत गर्ने तयारी हुँदै थियो । घरमा कोही टेण्ट सजाउँदै थिए भने कोही पाहुनाको स्वागतमा जुटेका थिए । एक्कासी त्यहाँ प्रहरी टोली पुगेपछि उत्साहको माहोलमा सन्नाटा छायोे ।बेहुला–बेहुलीको विवाह गर्ने उमेर नपुगेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको टोली पुगेको थियो ।

प्रहरीले विवाह रोकाएपछि सबै आ–आफ्नो घरतर्फ लागे । ठाकुरकी १७ वर्षीया छोरी मनिषाको उमेर नपुग्दै विवाह भइरहेको सूचनाका आधारमा त्यहाँ पुगेर विवाह रोक्न लगाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेत बताउछन् ।यस्तै उमेर नै नपुगेको भन्दै प्रहरीले गत शुक्रबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ की १७ वर्षीया रिन्कु दासको पनि विवाह रोकाएको थियो ।

“उमेर नपुग्दै विवाह गर्न लागिएको पाइएपछि अभिभावक, न्यायिक समिति, नागरिक समाज, महिला समूहलगायतको विवाह रोक्न लगायौँ”, बस्नेतले भने । त्यही दिन तामझामका साथ विवाहको तयारी भइरहेको विदेह नगरपालिका–६ मा १४ वर्षीया चाँदनी मण्डलको पनि प्रहरी विवाह रोक्न लगाएको थियो ।प्रहरीले डेढ महिनामा नौवटा बालविवाह रोक्न लगाएको छ । बालविवाह रोक्न प्रहरीले जिल्लामा अभियान नै चलाएको छ ।

अभिभावकमा बालविवाह कानुनी अपराध हो, बालविवाह गराए कानुनी दण्ड र सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको समेत अभाव भएको बस्नेत बताउछन् । “दाइजोको लोभ, राम्रो केटा र घर पाएको भन्दै बालविवाह गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ”, उनले भने ।दलित अगुवा सिजेन्द्र सदा उमेर पुगेपछि छोरीलाई चाहेजस्तो केटा नभेटिने तथा पाइहाले पनि धेरै दाइजो दिनुपर्ने त्रासका कारण सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउछन् । “हामीले पछिल्लो गाउँ गाउँमा सचेतना अभियान चलाउँदै आएका छौँ”, उनले भने ।

प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरे सामुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँगाउँमा बालविवाहबारे अन्तक्र्रिया गर्दै आएको बताउछन् । “विगतको भन्दा बालविवाहका घट्नामा कमी आएको पाइएको छ”, उनले भने । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ को दफा १७३ को १, २ र ३ मा बालविवाह गर्नु गराउनु हुँदैन, गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने र बालविवाहको कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।