आज्ञा खबर
काठमाडौँ
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै देशभरका सवारीधनीलाई लक्षित विभिन्न कर छुट तथा जरिवाना मिनाहाका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्। प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका यी कार्यक्रम आजदेखि लागू भएका हुन्।
लामो समयदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण रोकिएका तथा लगत कट्टा (दर्ता खारेजी) गर्न चाहने सवारीधनीलाई राहत दिने उद्देश्यले प्रदेशअनुसार फरक–फरक सहुलियत व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यसबाट एकातिर सवारीधनीको आर्थिक भार घट्ने र अर्कोतर्फ बक्यौता राजस्व संकलन बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कर नतिरी नवीकरण नगरेका सवारीका लागि जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले भने विगतको कर र नवीकरण शुल्क २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाउने सवारीधनीलाई जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
पुराना तथा प्रयोगविहीन सवारीको लगत कट्टालाई पनि अधिकांश प्रदेशले सहज बनाएका छन्। कोशी प्रदेशमा पाँच वर्षभन्दा बढी कर बाँकी रहेका सवारीधनीले २०८४ जेठ मसान्तभित्र पछिल्लो एक वर्षको कर मात्र तिरेर लगत कट्टा गर्न सक्नेछन् भने बाँकी कर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
बागमती प्रदेशले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको लगत कट्टा गर्न २०८३ पुस मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएपछि सबै जरिवाना हटाइदिने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशले २०८४ वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्न आउने सवारीका हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लाग्ने कर मात्र असुल गर्ने र अन्य शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ। साथै, भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा क्षतिग्रस्त भएका सवारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को कर तथा जरिवानाबाट पूर्ण छुट दिइएको छ।
मधेस प्रदेशले २०८२ भदौको आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित प्रमाणसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र निवेदन दिएमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर मिनाहा गर्दै दर्ता खारेज गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेशमा पुराना तथा सञ्चालनमा नरहेका सवारीको लगत कट्टाका लागि २०८४ जेठ मसान्तसम्म पछिल्ला तीन वर्षको कर र दस्तुर बुझाएमा थप जरिवाना लाग्ने छैन। त्यहाँ पाँच वर्षको सवारी कर एकमुष्ट अग्रिम बुझाउने सवारीधनीलाई कुल करमा २० प्रतिशत छुट पनि दिइने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले २० वर्षसम्म नियमित कर तिरेका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका निजी सवारीलाई पछिल्ला दुई वर्षको कर तिरेर २०८३ चैत मसान्तभित्र लगत कट्टा गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
यसैगरी, कोशी प्रदेशले सामाजिक उत्तरदायित्व र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। १४ वा सोभन्दा बढी सिट भएका सार्वजनिक सवारीले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत भाडामा सेवा दिए वार्षिक सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। सीमा नाकाबाट पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सेवा दिने सवारीलाई सवारी करमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
बागमती प्रदेशले सवारीसँग सम्बन्धित वर्कसप, रिकन्डिसन हाउस, तालिम केन्द्र तथा यातायात कारखानाको नवीकरणमा पनि राहत दिएको छ। ती संस्थाले २०८३ पुस मसान्तभित्र पछिल्लो नवीकरण दस्तुर बुझाए अघिल्ला सबै जरिवाना तथा बाँकी दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूका अनुसार यी सहुलियत योजनाले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन, लामो समयदेखि रोकिएको राजस्व उठाउन र सवारीधनीलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
