आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
लामो समयदेखि जारी राजनीतिक विवाद र दलहरूबीचको असहमतिपछि मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अन्ततः प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
बजेटमा समावेश गरिएका योजना, बजेट विनियोजन र केही प्रावधानप्रति विपक्षी दलहरूले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएपछि बजेट पारित हुने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको थियो। विवाद समाधानका लागि प्रदेश सभाले गत साता सात सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले बजेटका कमजोरी सुधार, योजना व्यवस्थापन र विनियोजनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको १० बुँदे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटेको हो।
सहमतिपछि बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले आवश्यक संशोधनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
बजेट पारित भएसँगै लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ भने प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका विकास तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।