आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये करिब ५६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो। यो कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत हो।
कार्यालयका अनुसार चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले चालु खर्चको करिब ६० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखाउँछ।
यस्तै, पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च ५४.१२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत देखिएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। यस मन्त्रालयले विनियोजित ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च गर्दै ७१.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
त्यसपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
अन्य मन्त्रालयमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४०.६५ प्रतिशत रहेको छ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनेको छ। उक्त कार्यालयले विनियोजित बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानतर्फ पनि खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। यस शीर्षकमा छुट्याइएको २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६५.७९ प्रतिशत हो।
समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विषयमा प्रश्न उठेको छ भने बजेट कार्यान्वयन क्षमता सुधार्न थप प्रभावकारी योजना र निगरानी आवश्यक देखिएको छ।