आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ५६.३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकको समग्र खर्च यही अनुपातमा पुगेको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार ९ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँको अन्तिम बजेटमध्ये ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले ६०.६९ प्रतिशत प्रगति देखाउँछ। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च ५४.१२ प्रतिशत पुगेको छ।
संवैधानिक निकायहरूमध्ये प्रदेश सभाले ६८.६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सभाको चालुतर्फ ६८.४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७.३९ प्रतिशत खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि ६५.६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको तुलनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले प्राप्त अन्तिम बजेटको ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजार ४४२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको हो।
विपरीत रूपमा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च सबैभन्दा न्यून रहेको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च विवरणअनुसार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४०.६५ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
समग्र तथ्यांकले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझै अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ। विकास निर्माणका योजनामा अपेक्षित गतिमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत सीमित भएको देखिन्छ।