आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेश प्रदेशका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्न थालेको छ। सङ्घीय सरकारले अघि बढाएको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयनमा जाँदा कर प्रशासन नागरिकको घरदैलोमै पुग्न थालेको हो।
नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएको झण्डै एक दशक बित्न लाग्दा पनि अधिकांश प्रशासनिक सेवा केन्द्रमुखी नै रहँदै आएको अवस्थामा कर सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, प्यान अद्यावधिक, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न सेवाग्राहीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। अब तीमध्ये धेरै सेवा स्थानीय तहबाटै लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३४ पालिकामा करदाता सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तारका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीका सबै १८ स्थानीय तहमा करदाता सेवा सञ्चालन भइसकेको छ। यसबाट जिल्लावासीले प्यान दर्ता तथा करसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रक्रिया आफ्नै पालिकाबाट गर्न पाउने भएका छन्। तर सिरहामा भने हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सुरु हुन सकेको छैन। त्यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
यस्तै धनुषामा मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट सेवा सञ्चालन भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ। अन्य पालिकासँग पनि सहकार्य र सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कार्यालयको भनाइ छ।
सर्लाहीमा लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरिवन, हरिपुरवा र हरिपुर नगरपालिकाबाट करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ। बाँकी पालिकामा समेत आवश्यक तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ।
रौतहटका सात स्थानीय तहमा करदाता सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बारामा हाल जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्र सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। अन्य पालिकामा कर्मचारी तालिम, प्राविधिक व्यवस्थापन तथा सम्झौतापछि सेवा विस्तार गरिने तयारी रहेको जनाइएको छ।
महोत्तरी र पर्साका कुनै पनि स्थानीय तहमा भने अहिलेसम्म करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन। आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधार अभावका कारण सेवा विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ।
स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्तालगायतका कार्य स्थानीय स्तरमै सम्पन्न हुन थालेका छन्। अन्तःशुल्क इजाजतसम्बन्धी कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाट हुने तथा अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत हुने बताए। उनका अनुसार सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने झन्झट अब कम हुँदै गएको छ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले कर सेवा स्थानीय तहमा पुग्नु सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको टिप्पणी गरे। स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले करदाताको अभिलेख अद्यावधिक राख्न, नयाँ करदातालाई प्रणालीमा ल्याउन र करसम्बन्धी जनचेतना बढाउन यसले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
उनले सङ्घीय सरकार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र यो अभियान पूर्णरूपमा सफल हुने बताए। साथै डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, इन्टरनेट पहुँच र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि सेवा विस्तारको मुख्य आधारका रूपमा उनले औँल्याए।
