आज्ञा खबर
काठमाडौं
सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उक्त शुल्क कार्यान्वयनपछि सर्वसाधारणमा थप आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो। उनले सरकार नागरिकको भावना र आवश्यकताप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै जनविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरिने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारले सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेको बताए। समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, शुल्कका विषयमा नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रिया र चासोलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकार पछि हटेको उनले बताएका छन्। समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यसका लागि अन्य प्रभावकारी विकल्प खोजिने संकेत दिएका छन्।
