आज्ञा खबर
बर्दिबास (महोत्तरी)

मुक्त हरवाचरवा समुदायको जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीकरण र पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राख्दै महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनले १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३‘ जारी गरेको छ।

आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम) नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) नेपालद्वारा साउन ३ गते आयोजित ‘मुक्त हरवाचरवा समुदायका लागि जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरण विषयक प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन’ ले हरवाचरवा समुदायको पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु न्याय र नीतिगत सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग ठोस कदम चाल्न माग गरेको हो।

सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्मा, प्रदेशसभा सदस्यहरू, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रतिनिधि, मधेशका आठै जिल्लाका हरवाचरवा समुदायका प्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, मानवअधिकारकर्मी, नीति विज्ञ, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीसहित करिब ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रसँगै रेड्ड प्लस (REDD+), उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ERPA), लाभ बाँडफाँट योजना (BSP), परम्परागत जीविकोपार्जन, सामाजिक समावेशीकरण तथा नीतिगत पैरवी सम्बन्धी विषयमा गहन छलफल गरिएको आयोजकले जनाएको छ

घोषणापत्रमा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाका आधारभूत काम अघि नबढेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। २०७९ साउन २ गते नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरे पनि लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सम्मेलनको निष्कर्ष छ।

सम्मेलनले आगामी तीन महिनाभित्र हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। साथै, मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा हरवाचरवा समुदायको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी परिचयपत्र वितरण अभियान तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रमा पुनःस्थापना नहुँदासम्म हरवाचरवा परिवारको जबर्जस्ती विस्थापन रोक्न, प्राथमिकताका आधारमा बसोबास प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन तथा वनमा आधारित जीविकोपार्जन, गैरकाष्ठ वन पैदावार, कृषि–वन प्रणाली, बाँस, जडीबुटी, मौरीपालन, इको–टुरिजमलगायत कार्यक्रममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, रेड्ड प्लस, ईआरपीए तथा लाभ बाँडफाँट योजनामा हरवाचरवा समुदायको समानुपातिक सहभागिता र न्यायोचित लाभ सुनिश्चित गर्न, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा निर्णायक तहसम्म प्रतिनिधित्व दिन तथा परम्परागत वन उपयोग अधिकारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रले नागरिकता वितरण, विद्यालय भर्ना, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सम्मानजनक रोजगारीका लागि हरवाचरवा लक्षित छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। साथै, मुक्तिको घोषणासँगै खारेज गरिएको अनुचित ऋणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न तथा सहकारी, लघुवित्त र कृषि व्यवसायमा सहज ऋण तथा अनुदानको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ।

हरवाचरवा महिलाको नेतृत्व विकास र सबै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित बस्तीलाई स्थानीय अनुकूलन योजना तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र हरवाचरवा समुदायका प्रतिनिधि सम्मिलित अधिकारसम्पन्न प्रदेशस्तरीय हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।

सम्मेलनका सहभागीहरूले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा मात्र पर्याप्त नभई प्रभावकारी पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित भएपछि मात्रै वास्तविक मुक्ति हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले १० बुँदे घोषणापत्र पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म अधिकारमुखी पैरवी, संवाद र दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।