आज्ञा खबर
बर्दिवास
मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा–चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
आइतबार महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित ‘मुक्त हरवा–चरवा समुदायका लागि जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरण’ विषयक मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पटेलले हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी आधार तयार गरिने बताए।
उनले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरवा–चरवा समुदायलाई समेटिसकेको उल्लेख गर्दै वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए। विगतमा ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको भन्दै अब त्यसलाई शीघ्र अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पटेलले दलित तथा हरवा–चरवा समुदायको सामाजिक र आर्थिक अवस्था सुधारबिना प्रदेश तथा देशको समग्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यस समुदायको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले हरवा–चरवा समुदायलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिएको तिन बर्ष भन्दा बढीबितिसक्दा पनि उनीहरूको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले ठोस नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत समुदायको पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले हरवा–चरवा समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, परिचयपत्र वितरण, जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन तथा समस्या समाधानका लागि प्रदेशस्तरीय संयन्त्र तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
राष्ट्रिय हरवा–चरवा मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि समुदाय अझै भूमिअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको जनाए। मण्डलले अधिकांश परिवार भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट समेत टाढा रहेको भन्दै उनले बसोबासको प्रमाण नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा पहुँचसमेत कठिन भएको गुनासो गरे।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिराहा, जनचेतना दलित संगम सप्तरी तथा श्रीपुरराज सामुदायिक विकास केन्द्रलगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका हरवा–चरवा समुदायका अगुवा तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको द फ्रिडम फण्डका कानुन सल्लाहकार बलराम भट्टराईले जानकारी दिए।