आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा समावेश गरिएका एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका पूर्वाधार योजनाहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले यस्तो निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरेको हो।
मंगलबार प्रदेशसभामा कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले पुँजीगततर्फ रातो किताबमा समावेश भएका एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट भएका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
कार्यदलले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार निर्माणका योजना जिल्लास्थित सम्बन्धित इकाई कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यद्यपि क्रमागत योजना, म्याचिङ फन्ड र छुट भुक्तानीका कार्यक्रम भने यस निर्णयबाट प्रभावित नहुने जनाइएको छ।
त्यस्तै, बहुवर्षीय योजनाको व्यवस्थापन र अनुगमन अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने पोषण वितरण कार्यक्रम स्थगित गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने निर्णय पनि कार्यदलले गरेको छ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा जाने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानबाहेक अन्य सबै वित्तीय हस्तान्तरणका कार्यक्रम रद्द गरिने भएको छ। ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक’ तथा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक पुल’ कार्यक्रमका साथै छुट भुक्तानीको रकम अर्थ मन्त्रालयको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकबाट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको सांसद महतोले बताए।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि रातो किताबमा रहेका योजना र बजेट वितरणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले बजेटमा त्रुटि रहेको भन्दै लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। त्यसपछि सर्वदलीय सहमतिका लागि गठन गरिएको कार्यदलले विवाद समाधानका लागि यी निर्णयहरू गरेको हो।