आज्ञा खबर
बर्दिवास
मधेश प्रदेश सरकारले कानुनअनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँट रकम नबुझाउने २५ स्थानीय तहको सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्का गरेको छ। प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै सम्बन्धित पालिकाहरूको नियमित प्रशासनिक खर्च र विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा पालिकाले प्रदेश सरकारको भागमापर्ने राजस्व लामो समयदेखि दाखिला गरेका छैनन्। ती पालिकाबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम दाखिला नभएपछि अनुदान रोक्ने निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार भए पनि कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले निर्धारण गरेको राजस्व बाँडफाँट प्रणालीको पालना नगर्दा प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा प्रभावित भएको उनले बताए।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा नपुगेको उल्लेख गर्दै बेरुजु देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारमाथि रकम असुलीका लागि थप दबाब सिर्जना भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले विगत दुई वर्षदेखि सम्बन्धित पालिकाहरूसँग लिखित तथा मौखिक रूपमा रकम बुझाउन आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकहरूमा समेत यो विषय उठाइए पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि अनुदान रोक्का गर्ने कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
राजस्व बक्यौता रकममध्ये बाराको निजगढ नगरपालिकाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ। उक्त नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा विज्ञापन करबाट प्राप्त राजस्वमध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब २४ करोड रुपैयाँ हालसम्म दाखिला गरेको छैन।
त्यसैगरी धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सर्लाहीका बसबरिया गाउँपालिका, ईश्वरपुर, हरिपुर, लालबन्दी र बागमती नगरपालिका, सिरहाका लहान, कर्जन्हा, मिर्चैया, धनगढीमाई तथा गोलबजार नगरपालिका पनि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेका स्थानीय तहमध्ये पर्छन्।
रौतहटका गौर, चन्द्रपुर, गढीमाई, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिका, महोत्तरीका भंगाहा,तथा गौशाला नगरपालिका, पर्साका जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँटको रकम बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरिसके पनि प्रदेश सरकारको हिस्साको रकम समयमै हस्तान्तरण नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले अब बक्यौता रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।