आज्ञा खबर
काठमांडौ
काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थलमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई तत्काल नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको बस्ती खाली गर्ने सूचनाको विरोध गरेका थिए।
अदालतले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउँदा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भएकाले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती हटाउने काम नगर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न आदेश दिएको हो। साथै विस्थापित परिवारको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विस्थापित परिवार कठिन अवस्थामा रहेको औंल्याएको उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै हटाउने कार्य रोक्न माग गरिएको थियो।
