आज्ञा खबर
काठमाडौं,
नेपाल पत्रकार महासंघसहितका पत्रकार संगठनहरूले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका नाममा ल्याइएको नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। उक्त व्यवस्था अनुसार हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ० को जिम्मामा ल्याउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले कल्पना नगरेको संरचनाबाट सञ्चारमाध्यम दर्ता गराउन खोजिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीय शासन प्रणालीविपरीत रहेको टिप्पणी गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले नमानिएको पञ्चायती शैलीमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता गराउने प्रयास अस्वीकार्य छ।”
महासंघले यो कदमलाई पञ्चायती कालमा प्रेस नियन्त्रण गर्न अपनाइएको प्रणालीको निरन्तरताको रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ। सरोकारवाला पक्षसँग कुनै पनि परामर्श नगरी कानुन संशोधन ल्याइनु लोकतान्त्रिक संस्कार र पत्रकारिता स्वतन्त्रताविपरीत रहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
यस प्रावधानको विरोधमा प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपालजस्ता प्रमुख पत्रकार संगठनहरू पनि उत्रिएका छन्। प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले “सञ्चारमाध्यम नियमन र दर्ता जस्तो संवेदनशील कार्य गृह मन्त्रालयमार्फत नभई सञ्चार मन्त्रालयमै हुनुपर्छ,” भन्दै स्पष्ट आपत्ति जनाएका छन्। उनी भन्छन्, “मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, न कि अलग्गै गृह मन्त्रालयको मातहत पुर्याएर मिडिया नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाएर।”
त्यस्तै, प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तीमगरले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडियामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको आरोप लगाएका छन्। “मौलिक हकमा पर्ने सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण लाद्ने नियतले ल्याइएको यो प्रावधान न केवल संविधानविपरीत छ, यो संघीयताको उपहाससमेत हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रक्रिया स्थगित, थप अन्योल
विवादास्पद कानुनी संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि, सरकारले पछिल्ला तीन दिनदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया रोकिदिएको छ। यसले नयाँ सञ्चारमाध्यम खोल्न चाहने तथा नवीकरण प्रक्रियामा रहेका सञ्चार गृहहरू अन्यौलमा परेका छन्। संघ, युनियन र सेन्टर तीनवटै पत्रकार संगठनहरूको साझा धारणा केन्द्रीकृत नियन्त्रणको प्रयास अस्वीकार्य रहेको छ।
