आज्ञा खबर
काठमाडौं
अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयमार्फत हुनेछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। विभागकी शाखा अधिकृत शान्ती लामाद्वारा जारी सूचनामा अब सो जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा दफा ७(ख) थप गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई दिएको छ। यसअघि यही ऐनअन्तर्गत प्रिन्ट मिडिया (पत्रपत्रिका) को दर्ता सीडीओ कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो। अब सोही प्रक्रिया अनलाइन मिडियामा पनि लागू हुने भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यम सञ्चालकले आफू रहेको जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा गई अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रशासनिक प्रक्रिया जिल्लास्तरसम्म सरल हुने सरकारको अपेक्षा छ।
