आज्ञा खबर

बर्दिबास
तराई–मधेशका विभिन्न भागमा अन्धाधुन्ध ढंगले ‘डीप बोरिङ’ खनिँदा भूमिगत जलस्रोतमा गम्भीर संकट निम्तिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। पानीको दीर्घकालीन स्रोतको रक्षा बिना खनिएको बोरिङले वातावरणीय सन्तुलनमा जोखिम ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सिँचाइ समस्याको समाधानका लागि तत्काल ५ सय वटा ‘डीप बोरिङ’ खन्न निर्देशन दिएका थिए। तर, यसैलाई लिएर जल तथा वातावरण विज्ञहरू चिन्तित छन्।

पहिले अध्ययन, पछि समाधान

विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका निर्देशक डा. वसन्त अधिकारीका अनुसार तराई क्षेत्रमा बोरिङ खन्नुभन्दा पहिले त्यहाँको पानी पुनर्भरण क्षमता र जलस्रोतको संरचनाबारे वैज्ञानिक अध्ययन हुन जरुरी छ।

“तराईमा पानीको रिचार्ज प्रक्रिया, पानीका मूलको स्थिति, सुक्खा क्षेत्रको अवस्था, र कुन तहसम्म ट्युबेल प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा नबुझी गरिएको बोरिङ दीर्घकालीन समाधान होइन,” अधिकारी भन्छन्, “अहिलेसम्मको केही अध्ययनले पनि भूमिगत जलको अवस्था स्पष्ट पार्न सकेको छैन।”

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले थपिएको असरलाई मूल्यांकन गर्दै प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूले जलस्रोत व्यवस्थापनमा एकीकृत दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पुराना बोरिङहरू ‘फेल’, चुरे विज्ञको सन्देश

चुरे क्षेत्रका जल–पर्यावरण विज्ञ भोला भट्टराई अझै ठोस अध्ययन बिना गरिने बोरिङको प्रवृत्तिले संकट झन् गहिरिने चेतावनी दिन्छन्। उनका अनुसार विगतमा खनिएका करिब ७० प्रतिशत ‘डीप बोरिङ’हरूले अहिले पानी नउम्क्याउने अवस्था पुगेका छन्।

“हामी कहाँ कुन ठाउँको कुन तहमा पानीको सतह छ भन्ने व्यापक डाटाबेस छैन,” भट्टराई भन्छन्, “तराइमा सुक्खा देखियो भनेर जथाभावी बोरिङ गरिँदैछ, तर यो प्रवृत्तिले संकटको समाधान होइन, नयाँ संकट जन्माउने सम्भावना बढाउँछ।”

उनका अनुसार राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयन भएमा जलस्रोत, जैविक विविधता र चुरे क्षेत्रको संरक्षणसँगै समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सकिन्छ।

सिँचाइ मन्त्रालयको टोलीको रिपोर्ट : प्रभावहीन बोरिङ

यसै साता मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूको अवलोकनमा गएको एक मन्त्रालयस्तरीय टोलीले पनि हालैको बोरिङ प्रयासको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको उल्लेख गरेको छ। टोलीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतयता मात्रै झण्डै ३०० वटा ‘डीप बोरिङ’ खनिए पनि अधिकांश प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

तात्कालिक समाधानको नाममा दीर्घकालीन संकट नहोस्

विज्ञहरू भन्छन्—तराई मधेशको सिँचाइ र खानेपानी समस्याको समाधान तत्कालीन राहत दिनु मात्रै होइन, दिगो जल नीति बनाउँदै गरिनुपर्छ। उनीहरूका अनुसार भूगर्भीय, जलवायु र सामाजिक संरचना बुझेर मात्र नयाँ कदम चाल्नुपर्छ, नभए भविष्यमा भूमिगत पानीको अभावले खेती प्रणाली मात्र होइन, जनजीवन नै संकटमा पर्न सक्छ।