आज्ञा खबर
बर्दिवास
मधेस प्रदेशमा लामो समयदेखि परेको खडेरीका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले तत्काल स्थलगत अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय छलफलपछि मधेसका ८ वटै जिल्लामा प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयले हालको संकटको मूल्यांकन, समस्या समाधानका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू पहिचान गर्न टोली पठाउन लागेको हो।
मन्त्री अधिकारीले आइतबारबाट टोली खटिनेसहितको निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार “अबको केही दिनभित्र वर्षा नभए तीनै तहका सरकार मिलेर विकल्प खोज्नु अनिवार्य हुन्छ।” उनले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई यतातर्फ तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
टोलीमा संघीय सरकारले केन्द्रबाट प्रत्येक जिल्लामा दुई–दुई जना प्राविधिक पठाउने छ। टोलीले सम्बन्धित जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका कृषि तथा सिँचाइका कार्यक्रमसँग समन्वय गर्दै समस्याको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने छ।
मधेस प्रदेश सरकारले केही दिनअघि नै पानीको चरम अभाव, धान रोपाइँमा देखिएको गम्भीर समस्या तथा खानेपानी संकटका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूलाई ‘सुख्खाग्रस्त’ घोषणा गरिसकेको छ।
सिँचाइ अभावकै कारण हालसम्म मधेसका आठ जिल्लामा करिब ४६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा यो अवधिसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ सकिने गरेको थियो।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, अब सिँचाइका विद्यमान संरचनाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्ने, पानीको वैकल्पिक स्रोतहरू (जस्तै: बोरिङ, सिँचाइ पोखरी, ढलपाइप प्रविधि आदि) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यक भएमा आपतकालीन हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समेत आवश्यक सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ। यसअघि पनि संघीय सरकारले बेमौसमी विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले त्यसको उपयोग मधेसको संकट समाधानतर्फ हुनुपर्ने बताए।
संकट समाधानतर्फ प्रदेश सरकारको चासो देखिएपनि वर्षा नभएमा गम्भीर खाद्य संकट आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
अबको केही दिन भित्रको मौसमी परिदृश्यले मात्रै होइन, नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले पनि मधेसका किसानहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
