अब नियुक्त हुने सबै कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित योजना अनिवार्य
आज्ञा खबर
काठमाडौं
नेपाल सरकारले अब सार्वजनिक निकायहरूमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान सुविधा नदिई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मिति २०८२ साल असार २० गते माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायहरूदेखि लिएर दर्जनौं बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान सुविधा दिँदै आएका छन्। तर, सरकारको दीर्घकालीन नीति अनुसार अब यस्ता सुविधाहरू बन्द गरी वैकल्पिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनु पर्नेछ।
विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सक्रिय ४५ भन्दा बढी सार्वजनिक निकायहरूले कर्मचारी अवकाशपछिको भुक्तानीका लागि स्वतन्त्र व्यवस्था नगरी राज्यकोषमा दायित्व सिर्जना गरिरहेका छन्। विशेषगरी घाटामा रहेका र सरकारको अनुदानमा निर्भर निकायहरूले पेन्सन प्रणाली जारी राख्नाले राज्यकोषमा थप भार बढाएको सरकारी विश्लेषण छ।
यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै आग्रह गरेको छ कि अबदेखि आफ्ना मातहतका नियामक निकाय, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइयोस्।
तपसिलअनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूमा पेन्सन वा उपदान व्यवस्था नराखी सोको सट्टामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिनेछ। यदि कुनै निकायले यस्तो प्रणाली लागू नगरेर राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेमा त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नलिने स्पष्ट गरिएको छ।
