आज्ञा खबर
काठमांडौँ
सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति मधेसकेन्द्रित सात राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बानेश्वरमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि संघ सरकारले अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको हो। बैठकले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको भूमि व्यवस्था र अभिलेख सम्बन्धी अधिकार विपरीत केन्द्रले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद यादवका अनुसार, “सरकारको प्रस्तावित विधेयक असंवैधानिक छ। यसले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको साटो भूमाफियालाई फाइदा पु¥याउने खतरा छ।” उनले बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग स्पष्ट माग राखेको जानकारी दिए।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटबारे पनि छलफल गरिएको थियो। मोर्चाले बजेट विनियोजनमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।