आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउँदै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
सर्लाहीको वागमती नगरपालिकामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा माछापोखरी निर्माणका क्रममा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सो परियोजनामा करिब ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
प्रतिवादी सूचीमा वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, योजना अधिकृत सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल छन्।
अनुसन्धानअनुसार पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमारले २०७८ असार ६ गते मन्त्रालय स्तरमै निर्णय गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिन एमओयूमा एकल हस्ताक्षर गरेका थिए। सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी तथा कानूनी प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको भन्दै अख्तियारले उनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार, मन्त्रालयबाट रकम विनियोजन, सम्झौता प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा नै व्यापक अनियमितता देखिएको हो।
