सर्वोच्चले स्थानीय चुनावविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने

[sharethis-inline-buttons]

बर्दिवास, फागुन १०गते ।

सरकारले वैशाख ३० गते घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध परेको रिटमा मङ्गलवार सुनवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुद्दा दर्तापछि मंगलवार पहिलो पटक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव मधेस प्रदेशमा रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उनले संविधानको धारा २१५ र २ सय १६ अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने हुँदा कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग दाबीसहित माघ २६ गते रिट निवेदन दिएको हो ।
सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवदेन दरपिठ गरेकोमा त्यसविरुद्ध दिएको निवेदन दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको हो । मधेस प्रदेशमा २०७४ साल अजोस २ गते चुनाव भएको थियो ।