आज्ञा सम्वाददाता
जनकपुरधाम
उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको शिक्षक मिलान तथा दरबन्दी नियमसंगत नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासको सुनवाइमा जनकपुरधाम उपमहानगरले दरबन्दी मिलानको नाममा गरेको शिक्षक सरुवाको अधिकार नगरलाई नरहेको भन्दै अदालतबाट छिनोफानो नहुञ्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९मा सरुवा गर्ने अधिकार उपमहानगरसँग नरहेको उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरले शिक्षा ऐन २०७७ बनाए पनि सो ऐनको कार्यविधि र नियमावली नबनाएका कारण उपमहानगरले गरेको शिक्षक सरुवा नियमसंगत नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट २०७८ पुस २८ को निर्णयअनुसार दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको पत्र २०७८ पुस २९ मा काटिएको थियो । सोही निर्णयको पत्रका विरुद्ध गत माघ २६ मा कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक जगदीश साह र राजर्षि जनक विद्यालयका प्रधानाध्यपक वीरेन्द्रकुमार यादवले पनि उपमहानगरपालिका र नगरप्रमुख लालकिशोर साह तथा वडा नम्बर २१ क वडा अध्यक्ष वडाअध्यक्ष महासेठले गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
