आज्ञा खबर
जनकपुरधाम ।
मधेश र कोशी प्रदेशले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने भएका छन्। दुवै प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयबीच आर्थिक नीति, राजस्व प्रशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुभव आदान–प्रदान तथा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले बजेट निर्माणअघि पूर्व–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र आर्थिक नीतिका विषयमा संयुक्त परामर्श तथा कार्यशाला आयोजना गर्नेछन्।
समान प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिँदा हुने खर्च घटाउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषयलाई पनि सहकार्यको प्रमुख क्षेत्र बनाइएको छ। यसका लागि संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरी वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समझदारीपत्रमा राजस्वको सम्भाव्यता पहिचान, राजस्व सुधारका योजना, स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संयुक्त अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत दुवै प्रदेशले सहकार्य गर्नेछन्।
त्यसैगरी डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग, कर्मचारीको क्षमता विकास तथा तालिम, तथ्याङ्क र सूचनाको आदान–प्रदानमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। सूचना आदान–प्रदान गर्दा गोपनीयता र सुरक्षा मापदण्डलाई समेत ध्यान दिइने समझदारीमा उल्लेख छ।
रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्का समयमा अनुभव आदान–प्रदान तथा आपत्कालीन समन्वय गर्ने विषयलाई समेत समझदारीको दायरामा राखिएको छ।
धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संयुक्त संरचना निर्माण तथा त्यस्ता संरचनाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटका लागि आवश्यक ढाँचा तयार गर्ने विषयमा पनि दुवै प्रदेशबीच सहकार्य हुनेछ।
समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति तथा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक एवं कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ। मन्त्रालयबीच नियमित सम्पर्क र समन्वयका लागि उपसचिवस्तरका एक–एक अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिने व्यवस्था गरिएको छ।
दुवै प्रदेशले २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा प्रदेशका अर्थ तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले जारी गरेको ‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको साझा प्रतिबद्धता’लाई सहकार्यको मार्गदर्शनका रूपमा लिने भएका छन्।
संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमको लागत भने दुवै प्रदेशले बराबर अर्थात् ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ।
