आज्ञा खबर
बर्दिवास
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेका विभिन्न खोला तथा बगर क्षेत्रबाट दिगो रूपमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमाथि राय तथा सुझाव संकलन गर्न बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ ।
बर्दिवास नगरपालिकाको आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा नगरभित्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव, बस्ती तथा भौतिक संरचनाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीहरूले खोलाको माथिल्लो भागमा तटबन्ध निर्माण तथा संरक्षणका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, वडा नम्बर १० र ११ सँग जोडिएका खोलाको मध्यभागतर्फ मापदण्डअनुसार उत्खनन गर्न सकिने भए पनि संवेदनशील क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
खयरमारा खोलाको हकमा चुरेको फेदीमा बस्ती रहेकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा सिँचाइ, खानेपानीलगायतका संरचना तथा पानीका स्रोतमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् । साथै, चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
सहभागीहरूले नदीको धार परिवर्तन नहुने गरी खोलाको बीच भागबाट मात्र निर्धारित मापदण्डअनुसार उत्खनन गर्नुपर्ने, आईईई प्रतिवेदनले तोकेको परिमाण र क्षेत्रभित्र रहेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने तथा उत्खननको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी, गाउँबस्ती, वनजंगल, सडक तथा खेतीयोग्य जमिनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उत्खननबाट संकलन हुने राजस्व सम्बन्धित क्षेत्रकै संरक्षण, विकास तथा निर्माणका काममा उपयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
पुलको माथिल्लो तथा तल्लो भागमा उत्खनन गर्नुअघि आवश्यक संरचना तथा संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझावसमेत कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
सहभागीहरूको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको दाबी गरे ।
उनले विगतमा रातु नदीमा लगाइएको ठेक्काका क्रममा अवैध उत्खनन भएको भन्दै बर्दिवासका राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतले निराधार ठहर गर्दै खारेज गरेको बताए ।
नगरप्रमुख क्षेत्रीले चुरे क्षेत्र हुँदै बगेर आउने नदीमा समयमा उत्खनन हुन नसके नदीले धार परिवर्तन गरी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याउनुका साथै मानवीय जोखिमसमेत बढ्न सक्ने बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई वातावरणीय तथा भौगोलिक अवस्थासँग समन्वय गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।