आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई प्रदेश सभाबाट पारित हुन नदिने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालका नेताहरूले बजेटको संरचना, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
उनीहरूले बजेटलाई योजनाविहीन, असन्तुलित तथा स्वार्थकेन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै यसले प्रदेशको समग्र विकासभन्दा सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरे। संघीय शासन प्रणालीमाथि चुनौती देखिएको वर्तमान परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले त्यसलाई सुदृढ बनाउने नीति लिनुपर्नेमा उल्टै संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी काम गरेको उनीहरूको आरोप थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले साना योजनालाई निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि एउटै बजेट शीर्षकअन्तर्गत फरक–फरक जिल्ला र प्रकृतिका धेरै योजना समावेश गरिएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार प्रदेशका गौरवका आयोजना तथा अधुरा विकास योजनालाई बेवास्ता गर्दै प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि बजेटलाई व्यवहारिक आवश्यकताभन्दा बाहिर रहेको दस्तावेजको संज्ञा दिए। उनले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ठूलो रकम विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै यस्तो वितरणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने बताए।
यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विभिन्न क्षेत्रबीच बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले विभेदपूर्ण नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार बजेटले समग्र प्रदेशको समान विकास सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले पोषण कार्यक्रमलगायत केही शीर्षकमा विनियोजित रकमको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसबाट सीमित व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने सम्भावना रहेको बताए। उनले यस्तो बजेट कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता उत्पन्न हुने र त्यसले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्ने धारणा राखे।
प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पनि बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको दाबी गर्दै विशेषगरी मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाए। उनले प्रस्तुत बजेट वर्तमान स्वरूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिपक्षी दलहरूले हालै जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएका सदस्य नियुक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनीहरूले ती नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया र निर्धारित मापदण्डविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गरी पारदर्शी र योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाएर पुनः नियुक्ति गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।