आज्ञा खबर

जनकपुरधाम

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा प्रादेशिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न योजनाको घोषणा गर्नुभएको हो।

प्रदेश सरकारले खाद्य संकट न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य उद्देश्य बनाउँदै प्रमुख रैथाने बालीसहित धान, गहुँ, मकै, तेलहन तथा दलहन उत्पादन विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। संघीय र स्थानीय नीतिसँग समन्वय गर्दै कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरिने तथा ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ भन्ने मूल नारालाई अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा बीउमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उन्नत जातका बीउको विकास, स्थानीय रैथाने प्रजातिको संरक्षण, अनुसन्धान तथा सुरक्षित भण्डारण व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइने जनाइएको छ। त्यस्तै रासायनिक मलको सहज पहुँचसँगै अर्गानिक मलको प्रयोग विस्तार गरी माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन ‘माटोको स्वास्थ्य सुधार’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तथा सिंचाइ सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको छ।

यसैबीच मधेस प्रदेशको विशेष पहिचानका रूपमा रहेको मखान खेतीलाई व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। ‘किसानको शान, मधेसको मखान’ भन्ने अवधारणासहित मखान खेतीको विस्तार, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा ब्रान्डिङलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले उत्पादित मखानलाई ‘मेड इन मधेस’ ब्रान्डमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि मखान खेतीमा संलग्न साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई प्रत्यक्ष बैंक खातामार्फत सहुलियत सहायता उपलब्ध गराइने, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आधुनिक प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ प्लान्ट स्थापना गरिने योजना ल्याइएको छ।

त्यसैगरी मखान, तरकारी तथा अन्य छिट्टै बिग्रने कृषि उपजको सहज ढुवानी सुनिश्चित गर्न ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गरिने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ।