बर्दिवासको विद्युतीय चुलो अभियानले बदल्दै जीवनशैली

आज्ञा खबर

बर्दिवास

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाअहिले केवल सडक, भवन वा पूर्वाधार विकासका कारण मात्रै चर्चामा सिमित छैन। पछिल्लो समय नगरपालिकाले अघि बढाएको विद्युतीय चुलो वितरण अभियानले यहाँको सामाजिक र आर्थिक जीवनशैलीमै नयाँ बहस सुरु गराएको छ। परम्परागत रूपमा दाउरा, कोइला र एलपी ग्यासमा निर्भर बर्दिवासको भान्सालाई स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जा प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रयासले बर्दिवासलाई ऊर्जा रूपान्तरणको नयाँ अभ्यासतर्फ उभ्याएको छ।

नगरपालिकाले वडा नम्बर १ बाट सुरु गरेको कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै वडा नम्बर २, ४, ५, १०, ११ र १४ मा ३ सय १३ घरधुरीलाई दुई हजार वाट क्षमताका इन्डक्सन चुलो वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयहरूमा आयोजित वितरण कार्यक्रममा स्थानीयवासीको उत्साहले यो कार्यक्रम केवल “सामग्री वितरण” मा सीमित नरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। धेरैका लागि यो नयाँ प्रविधिसँगको पहिलो प्रत्यक्ष परिचय थियो भने कतिपयका लागि ग्यास अभाव र दाउराको धुवाँबाट मुक्त हुने आशाको सुरुआत समेत बनेको थियो ।

धुवाँयुक्त भान्साबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ

ग्रामीण भेगका धेरै घरमा अझै पनि खाना पकाउन दाउरा र गुईठा प्रयोग हुने गरेको छ। यसले महिलाहरूलाई दैनिक रूपमा धुवाँको असर सहन बाध्य बनाएको छ। आँखा पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने तथा दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने समस्या सामान्यजस्तै बनेका छन्।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेपछि यस्ता समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। धुवाँरहित भान्साले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने मात्र होइन, खाना पकाउने समय घटाउने र श्रम कम गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ। विशेषगरी महिलाहरूका लागि यसको प्रभाव अझ ठूलो देखिएको छ।

पहिले दाउरा संकलन गर्न घण्टौँ जंगल र खेतबारी धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने बिजुलीमार्फत छिटो, सफा र सुरक्षित रूपमा खाना पकाउन सकिने भएपछि दैनिक जीवन सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहकार्यको नयाँ मोडल

कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको लगानी संरचना हो। कुल लागतमा ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, नगरपालिकासहित लाभग्राही स्वयंको समेत योगदान रहेको छ।

नगरपालिकाले १९.०९ प्रतिशत, ग्रीन क्लाइमेट फन्डले १० प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ४७.९७ प्रतिशत तथा लाभग्राहीहरूले २२.९४ प्रतिशत लागत व्यहोरेका छन्।

यस प्रकारको साझेदारीले दिगो विकासका योजनामा स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नागरिक सहभागिताबीचको समन्वय कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। ऊर्जा जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा यस्तो मोडल सफल भए भविष्यका अन्य विकास योजनामा समेत यसको प्रभाव देखिन सक्ने सम्भावना छ।

समावेशितालाई प्राथमिकता

बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्री को नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको यो अभियानले सामाजिक समावेशितालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

पहिलो चरणमा दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालाई प्राथमिकता दिइनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, सामाजिक न्यायको सन्देश पनि हो। आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँच सबै नागरिकको अधिकार हुनुपर्ने अवधारणालाई यस कार्यक्रमले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि आधुनिक ऊर्जा पहुँच वर्गीय र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा बर्दिवासले कमजोर वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

ग्यास संकटको विकल्प

पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण एलपी ग्यासको आपूर्ति र मूल्यमा अस्थिरता देखिँदै आएको छ। सीमावर्ती नाकामा अवरोध हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ग्यास अभाव झन् तीव्र हुने गरेको अनुभव स्थानीयसँग छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नगरप्रमुख क्षेत्रीले विद्युतलाई दिगो विकल्पका रूपमा अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनका अनुसार खाना पकाउने प्रणालीलाई विद्युतसँग जोड्नु केवल सुविधा मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक बचत र वातावरण संरक्षणसँग पनि सम्बन्धित विषय हो।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा घरेलु उपभोगलाई पनि विद्युतमै आधारित बनाउन सकिए ऊर्जा आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

वातावरणीय सन्देश

दाउराको अत्यधिक प्रयोगले वन क्षेत्रमा दबाब बढाउने गरेको छ। ग्रामीण भेगमा इन्धनका लागि हुने काठ कटानीले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार हुँदा दाउरामा निर्भरता घट्ने र वन संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, एलपी ग्यासको खपत घटे विदेशी मुद्रा बचतमा समेत योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ।

स्वच्छ ऊर्जातर्फको यो यात्रा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न स्थानीय तहले खेल्न सक्ने भूमिकाको उदाहरण पनि बनेको छ।

स्थानीय सरकारको सक्रियता

नेपालमा स्थानीय तह गठनपछि विकासका धेरै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा केन्द्रित भएका छन्। तर धेरै ठाउँमा योजनाहरू घोषणामै सीमित रहने गुनासो सुनिन्छ।

बर्दिवास नगरपालिकाले भने ऊर्जा रूपान्तरणलाई व्यवहारिक कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाले आगामी दिनमा सबै वडामा विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा घरेलु बायोग्यास प्रणाली विस्तार गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।

यदि योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने बर्दिवास मधेश प्रदेशमै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको नमुना नगर बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

सानो सुरुआत, ठूलो परिवर्तन

समाज परिवर्तन सधैं विशाल परियोजनाबाट मात्र सुरु हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा भान्साबाट सुरु भएको सानो परिवर्तनले नागरिकको सोच, बानी र जीवनशैलीमै दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

बर्दिवासको विद्युतीय चुलो अभियान अहिले त्यही सम्भावनाको प्रारम्भिक संकेत बनेको छ। यदि यसलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकियो भने, यो अभियान केवल एउटा नगरपालिकाको कार्यक्रममा सीमित रहने छैन। यसले देशभर स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि प्रेरणादायी नमुना बन्ने सम्भावना बोकेको छ।

, स्वास्थ्य र वातावरण