आज्ञा खबर
बर्दिवास
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अब प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उनलाई यस्तो निर्णयबाट रोक लगाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम, बजेट अथवा संरचनागत परिवर्तनजस्ता काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। यो आदेश रकिप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइपछि आएको हो।
यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उक्त नियुक्तिलाई विभिन्न दलहरूले विवादित भन्दै राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्न उठाएका थिए।
नियुक्तिपछि सोमबार बिहान बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा उनलाई गोप्य शैलीमा शपथ गराइएपछि राजनीतिक तापक्रम थप बढेको थियो। यिनै कदमहरूको आलोचना चर्किएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए। हाल नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाल कर्णले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
अब रिटको अन्तिम फैसला हुनेसम्म मुख्यमन्त्री यादव ‘कार्य सञ्चालनमा सीमित’ भूमिकामा रहनेछन्। अदालतको आदेशले प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियासम्बन्धी विवाद चर्कँदै गइरहेको राजनीतिक अवस्थालाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।
