आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
पछिल्लो समय मधेशको राजनीतिमा डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भित्रको गम्भीर विवादले नयाँ उथलपुथल सिर्जना गरेको छ। २०७९ सालको चुनावमा मधेशका परम्परागत दलहरूको विकल्पको रूपमा उदाएको जनमत पार्टी तीन वर्ष नपुग्दै आन्तरिक सत्ता संघर्ष र नेतृत्व विवादका कारण टुक्रिएको छ।
सत्ता राजनीतिले जनमत फुटायो
मधेश प्रदेशको नेतृत्व पाएको जनमत पार्टीमा सत्ता बाँडफाँड र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टिले विभाजनको रूप लिएको छ। अध्यक्ष डा. सीके राउतले कारबाही गरेका नेताहरू — उपाध्यक्ष तथा संस्थापक सदस्य दीपककुमार साहको नेतृत्वमा नयाँ दल जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) गठन भएको छ।
यता, केही समयअघि उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, युवा संयोजक सीके सिंहलगायत शीर्ष तहका नेताहरूले पनि पार्टी त्याग गरिसकेका छन्।
जनमतमा विभाजनको प्रभाव सत्तासम्म पुगेको छ — मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नयाँ सरकार गठनका क्रममा जस्वपाको पक्ष लिँदा मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरणमै परिवर्तन आएको छ।
‘स्वतन्त्र मधेश’ बाट ‘जनमत’ सम्मको यात्रा
डा. सीके राउतले २०७५ सालमा ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’लाई रूपान्तरण गर्दै जनमत पार्टी स्थापना गरेका थिए। मधेशी अधिकारका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर उठेको यो पार्टीले २०७९ को निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै बलियो दलको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो।
तर, पछिल्लो समय पार्टीभित्र निर्णयमा पारदर्शिता नहुँदा, नेतृत्वमा एकलौटी प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा र आन्तरिक सन्तुलन बिग्रँदा संस्थापक नेताहरू क्रमशः बाहिरिन थाले।
राउतविरुद्ध संस्थापक नेताहरूको असन्तुष्टि
अध्यक्ष राउतले पार्टीभित्र ‘हैकमवादी’ व्यवहार अपनाएको आरोप लगाउँदै कारबाहीमा परेका दीपककुमार साहले नयाँ दल गठन गरेका हुन्। साहका अनुसार, “सीके राउतले जनमतलाई जनताको दल होइन, निजी सम्पत्ति बनाए।”
जस्वपाको १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति जनमतका संस्थापक नेताहरूले नै बनाएका छन्। साहका साथमा सुरज सिंह, सुरेन्द्र यादव, शम्भुनाथ साह, हेमलता देवी, सुनिल यादव, सञ्जय यादवलगायत नेता रहेका छन्।
उता, उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा. शरद यादवले गत असोजमै पार्टी परित्याग गर्दै अध्यक्ष राउतलाई राजीनामा दिन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। उनीहरूको आरोप थियो — “पार्टी सिद्धान्तहीन हुँदै गएको छ, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व पूर्ण रूपमा अस्पष्ट बनेको छ।”
पूर्वप्रवक्ता शरद यादवका अनुसार, “राउत दाजुभाइको आफन्त मोह र सत्ताको लालचले जनमतको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ। पार्टीमा नातावाद र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति मौलाएको छ।”
मुख्यमन्त्रीको हटाइँ र सत्ताको पतन
जनमतले मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। तर, अध्यक्ष राउतले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै सिंहलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए।
सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि फिर्ता लिएपछि संसदीय दल दुई भागमा विभाजित भयो। यही घटनाक्रमले जनमतको सत्ता गुमाउने यात्रा सुरु गरायो।
संसदीय दलले सिंह र उनका समर्थक मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो, तर सिंहले पद नछोड्दा दलभित्र खुला विद्रोहको स्थिति बन्यो।
नयाँ समीकरणमा जनमतको दोहोरो चरित्र
सत्ता समीकरण पुनः निर्माण गर्ने क्रममा जनमत पार्टीले लगातार आफ्नो धार बदलेको आरोप लाग्दै आएको छ। दुई दिनअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सहमति जनाएपछि पनि अन्ततः जनमतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्ष लिएको छ।
जनमतका महासचिव चन्दन सिंह भन्छन्, “मधेशमा लोसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको छ। अहिले जनमत पनि त्यसकै पक्षमा छ।”
तर, आलोचकहरू भन्छन् — “सीके राउतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सैद्धान्तिक विरोध गर्दै आएका थिए, तर अहिले त्यही दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुले जनमतको नैतिक धरातल कमजोर भएको देखाउँछ।”
पूर्वप्रवक्ता शरद यादवले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “जसलाई सीकेले गाली गरेर लोकप्रियता कमाएका थिए, आज त्यही नेतासँग सत्ताको सौदा गर्दै छन्। यसले जनमतको नैतिक मूल्य र सैद्धान्तिक दिशा दुवै गुमायो।”
सत्ता मोहले चिरियो जनमतको ‘जनमत’
आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीले न सत्ता बचाउन सक्यो, न संगठन।
मधेश प्रदेशको नेतृत्व हातमा राख्ने अवसर गुमाएको यो पार्टी अहिले अस्तित्वकै संकटमा छ।
डा. सीके राउतले ‘नयाँ राजनीति’ को नारा दिएर मधेशमा आशा जगाएका थिए। तर, तीन वर्षमै उनको पार्टी सत्ताको राजनीति र व्यक्तिकेन्द्रित सोचको दलदलमा फसेर भत्किएको छ।
जनमत पार्टी अहिले नाम बाँकी, काम समाप्त जस्तो अवस्थामा पुगेको छ — र जनमतका कार्यकर्ताहरू भन्छन्, “हामीले विकल्प खोजेका थियौं, तर फेरि निराशा मात्र हात पर्यो।”





































