आज्ञा खबर
जनकपुरधाम
मधेश प्रदेशलाई छुट्ट्याइने रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ। हाल करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल पाउँदै आएको मधेश प्रदेशलाई थप कोटा उपलब्ध गराउनेबारे उच्चस्तरीय बैठकले सहमति जनाएको हो।
संघीय सरकारले गत साउन ७ गते मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरू, संघीय सांसद र सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीबीच मंगलबार जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
बैठकले मधेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, ऊखु किसानलाई यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम निरन्तरता दिनुपर्ने निर्णय पनि भएको छ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालका अनुसार, बैठकले रासायनिक मल वितरणसँगै प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन, माटो सुधार र कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, प्रदेश कृषि मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, संघीय सांसदहरू रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमल्सिना, अमनलाल मोदी, हरि प्रसाद उप्रेती, संघीय मन्त्रालयका सचिव डा. गोबिन्द शर्मा, मधेश सरकारका मुख्य सचिव मदन भुजेल लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
संघीय कृषि मन्त्री अधिकारीले बैठकमा उठेका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यमा आधारित तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।