आज्ञा खबर
वीरगंज,
वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधानमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेपछि सामाजिक स्तरमा द्वन्द्व न्यूनीकरण हुँदै गएको देखिएको छ। समितिको सक्रियताले नागरिकले न्याय पाउने प्रक्रिया सहज, सस्तो र विश्वासिलो बनेको महसुस गर्न थालेका छन्।

महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक ईम्तीयाज आलमका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को असार २५ सम्ममा समितिमा जम्मा ८७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३४ उजुरी अघिल्लो वर्षको बाँकी जिम्मेवारी स्वरूप सारिएको थियो। यी उजुरीहरूमध्ये धेरैजसो विवादमा मेलमिलाप गराईसकेको आलमको भनाइ छ।

ूअदालत धाउनु पर्ने झन्झट हटेर साना विवादमा सर्वसाधारणले घरनजिकै न्याय पाउने वातावरण निर्माण भएको छ,ू उपप्रमुख आलमले भने, ूयसबाट समय र खर्चको दुबै बचत भएको छ।ू

उनका अनुसार सामान्यतः अदालतसम्म पुर्‍याइने विवादहरू — पतिपत्नीबीचको झगडा, कुलो प्रयोग, जग्गा सीमाना, लेनदेनजस्ता विषयहरू — स्थानीय तहकै संयन्त्रबाट टुंग्याउन सकिने देखिएको छ। एक सामान्य मुद्दा अदालतमा लगेमा न्यूनतम १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको जनाउँदै उनले भने, ून्यायिक समितिको कामले नागरिकको ढाडस बढेको छ।ू

२०७४ सालदेखि संचालनमा आएको वीरगंज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ५१९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा ४१५ वटा उजुरी मेलमिलापबाट निष्कर्षमा पु¥याइएको उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पछिल्लो समय जटिल प्रकृतिका मुद्दा पनि समितिकै पहलमा समाधान भएको छ। ूविवाद समाधानको यो अभ्यासले सामुदायिक सद्भावमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,ू थापाले बताए।

स्थानीय तहमार्फत न्यायिक निरूपण हुने क्रमले सरकारी अदालतमा पर्ने दबाब पनि घटेको छ। यसबाट राज्यको न्याय प्रणालीमाथिको भार कम हुनुका साथै, न्यायको पहुँच सबैसम्म पुर्‍याउने संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुगेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा दीर्घकालीन सामाजिक समरसता र मेलमिलाप संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नेछ।