माधव पौडेल
वर्दिबास

भर्खर मात्र प्रकाशित एउटा सुचनालाई लिएर धेरै लाभग्राहि झुक्किने गरी समाचारहरु आएका छन् । स्वास्थ विमा वोर्डले असार १० गतेको मितिमा जारी गरेको सुचनालाई संचारमाध्ययमले फरक फरक ढंगले समाचार वनाउदा लाभग्राहि झुुक्किएका हुन् । मुख्य झुक्क्याउने काम भने विमा वोर्डले नै गरेको छ । सुचनाको विषय नै प्रथम सेवा विन्दु हटाउने भन्ने लेखिएवाट लाभग्राहिहरु र संचारमाध्ययमहरु स्वास्थ्य विमा गरेको व्यक्ति विमा वोर्डमा आवद्ध अस्पतालहरु जुनसुकै स्थानमा गएर पनि सेवा लिन पाउने भन्ने वुझेका छन् । सुचनामा भनिए वमोजिम कुनै लाभग्राहिले सेवा लिन प्रथम सेवा विन्दु जहाँ वनाएपनि हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यो होईन, विमामा यो भन्दा अगाडिको नियम जे हो अहिले पनि तेहि छ फरक भनेको निजि अस्पताललाई प्रथम सेवा विन्दु वन्न नपाउने अवदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र प्रथम सेवा विन्दु हुन्छन् उनिहरुले रेफर गरेपछि मात्र विमा वोर्ड संग आवद्ध भएका अन्य स्वास्थ्य संस्थावाट उपचार पाउन सकिन्छ । यसवाट के वुझ्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य विमा वोर्ड सरकारी वाहेकका अस्पताललाई भुक्तानि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगीसकेको छ ।

जे जति उपचार हुन्छ अव सरकारीवाट हुन्छ । सरकारी अस्पतालले नसकेको उपचार लाभग्राहि आफैले निजि खर्चमा गराउनु होला भन्ने सन्देश दिएको छ । स्वास्थ्य विमामा आवद्ध भएका निजि अस्पतालहरुले विमाको झन्झटिलो भुक्तानि प्रणालिवाट आजित भएर धमाधम सम्झौता तोड्दै गएका छन् । निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने हाम्रो संविधानमै उल्लेख भएपनि त्यो तर्फ कुनै निकाय लागेका छैनन् । सरकारी अस्पताललाई अव्यवस्थीत र भद्रगोल वनाउन कर्मचारी, व्यवस्थापन समित, स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार आफै लागिपरेको उनिहरुले गर्ने कामवाट स्पष्ट हुन्छ । एउटा निजि अस्पतालमा २ जना सरसफाई गर्ने कर्मचारीले आफ्नो अनुहार आफै हेर्न मिल्ने गरी भुई टल्काएका हुन्छन् भने सरकारीमा १० जना सरसफाई कर्मचारी राख्दा समेत भुईको त कुरा छोडौ शौचालय समेत जाननसक्ने हुन्छ । अस्पतालमा विरामी हुन होईन उपचार गर्न जाने हो तर सरकारी अस्पतालको लापरवाहिले विरामि कुरुवा समेत विरामि भएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदैछ ।