आज्ञा खबर
बर्दिवास
राज्यका आँखामा कानुनको रक्षक, नागरिकका लागि सुरक्षाको भरपर्दो संस्था, र अपराधीका लागि भयको पर्याय बनेको प्रहरी आज आफैँ समस्यामा परेको छ। बर्दिवास नगरपालिका–३ मा अवस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले विगत चार दशकदेखि सेवा दिँदै आएको भए पनि अझैसम्म यस कार्यालयको नाममा भूमि स्वामित्व नहुनु दुःखद बिषय बनेको हो ।
२०४० सालमा एकजना हवल्दार प्रमुखको दरबन्दीसहित अस्थायी प्रहरी चौकीको रूपमा स्थापना भएको यो कार्यालयले २०४२ सालमा तीन कोठा भएको सानो भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन शुरू ग¥यो। सो भवन अहिले समयसँगै जीर्ण भइसकेको छ। एक बिघा सात कठ्ठा बाह्र धुर क्षेत्रफल रहेको सरकारी जग्गाभित्र अवस्थित रहेको प्रहरी कार्यालय हालसम्म पनि उक्त जग्गा कार्यालयको स्वामित्वमा पास हुन सकेको छैन।
यस स्वामित्व विहीनताको कारण आजसम्म कार्यालयको नियमित कामकाजमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी २०५५ सालदेखि र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को दरबन्दी २०७० सालदेखि कायम भए पनि उनीहरूलाई बस्न, काम गर्न र सेवा दिनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन्।
कार्यालयमा हाल कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक बिकास बमका अनुसार, जीर्ण भवनभित्र बसेर कामगर्न बाध्य प्रहरीले जनताको सुरक्षासम्बन्धी गुनासा सुन्ने, उजुरी टिप्ने, अनुसन्धान गर्ने,सुझाबदिने जस्ता अत्यन्त संवेदनशील कार्य गर्न ठूलो कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
स्थानीय तहको सहयोगमा निर्माण गरिएको नयाँ भवन भए पनि त्यो पनि साँघुरो भएको कारण सबै विभागहरू कोठाभित्रै अट्न सकेका छैनन्। हाल प्रहरी कार्यालय भित्र महिला थुनुवा कक्ष छैन। महिलाहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा ४२ किलोमिटरको यात्रा गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कार्यलयमा महिला सेलको अभावले गर्दा महिला प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उजुरी छानबिन गर्दा बाहिरै बसेर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्था सुरक्षाकर्मीका लागि मात्र होइन, सेवा लिन आउने पीडित र नागरिकहरूका लागि पनि असहज र असुरक्षित महसुस भईरहेको छ।
पुर्ब पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग ,बर्दिवास जलेश्वर सडक खन्ड र उतर दश्क्षिण बि.पि राजमार्गको यातायात स्थानान्तर केन्द्रको रुपमा परिचित बर्दिवास महोत्तरी जिल्लाको प्रमुख सुरक्षाको संबेदनशिल क्षेत्र हो। यहा बाट हुने गरेका लागुऔषध कारोबार, जुवा, तस्करी र यस्तै अन्य अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नु पनि हाल प्रहरीको प्रमुख चुनौती बनेको छ। तर यस किसिमका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राख्ने उचित थुनुवा कक्षको अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको प्रहरी निरीक्षकहरूको भनाइ छ।
२०७० सालदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षकको दरबन्दी कायम भइसकेको भए पनि जग्गा स्वामित्वका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। २०८१ सालमा तत्कालीन डीएसपी रेबतीरमण पोखरेलको पहलमा वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा पत्राचार गरी जग्गा नापजाँचका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। उक्त पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय बर्दिवास र नापी कार्यालय बर्दिवासमा जग्गा नम्बरी दर्ताका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस पनि ग¥यो।
तर सिफारिसपछि पनि काम अघि नबढ्नुले प्रशासनिक जटिलता र सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती प्रस्ट पार्दछ। प्रहरी नायब उपरीक्षक बिकास बमका अनुसार, आवश्यक कागजात, पत्राचार र सिफारिसका प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पनि मालपोत कार्यालयमा स्वामित्व पास गर्ने अन्तिम चरणमा कुनै न कुनै बहानामा काम रोकिएको छ।
सुरक्षा प्रणालीमाथिको प्रश्न
जुन संस्थाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ, त्यो संस्था स्वयं कानुनी स्वामित्वको अभावमा बाँच्नुपरेको सन्देश आम नागरिकमा नकारात्मक छवि बनाउने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ? राज्यका नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता यही प्रश्नको जवाफ दिनबाट विमुख छन्।
साँघुरा कोठामा जाडो गर्मी सहँदै रात बिताउने प्रहरी कर्मचारीहरू दिनभर अपराध अनुसन्धानमा व्यस्त रहनु मानव संसाधन मैतिको उपेक्षा हो। खाना पकाउने, सुत्ने, अनुसन्धान गर्ने, रिपोर्ट लेख्ने सबै कार्यको अवस्था लगभग उस्तै रहेको छ।
बिगत केहिबर्ष अघि स्थानीय तह र समाजसेवीहरूको सहयोगमा केही नयाँ संरचनाहरू निर्माण भए पनि ती पर्याप्त छैनन्। जनसंख्याको तीव्र वृद्धि र अपराधका नयाँ स्वरूपसँग जुध्न सक्ने संरचना निर्माणमा राज्यले पर्याप्त चासो नदिएको स्थानीय नागरिकहरूको गुनासो छ।
यसै क्रममा बर्दिवासका समाजसेवी गोपी भण्डारी भन्छन्“पुलिसलाई हामी सुरक्षा दिने जिम्मा दिन्छौं, तर उनीहरू सुरक्षित छैनन् भने त्यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। राज्यले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।“
हाल देखिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासको समस्या कुनै एक स्थानको मात्रै होइन, यो समग्र सुरक्षा प्रणालीको उपेक्षित अनुहार हो। जग्गाको स्वामित्व दिनु भनेको त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई सम्मान र काम गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नु हो।
राज्यले बर्सेनि करोडौं बजेट खर्च गर्छ, तर त्यही राज्यको संवेदनशील संयन्त्रलाई संरचनाविहीन बनाएर राख्नु राज्यकै उपेक्षा हो। जबसम्म प्रहरी कार्यालयले आफ्नो जग्गा स्वामित्व प्राप्त गर्दैन, तबसम्म बर्दिवासको सुरक्षाको सवाल एकपटक फेरि पुनरविचार गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।